बांधकाम अनियमितता चौकशीचा अहवाल गहाळ!

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत २००८ ते २०१० या कालावधीत नगररचना विभागाने बांधकाम परवानग्या देताना केलेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी शासनाने नेमलेला कोकण विभागाचे नगररचना विभागाचे उपसंचालक सुधाकर नांगनुरे समितीचा अहवाल मंत्रालयात शोध घेऊनही सापडत नसल्याचे उत्तर नगरविकास विभागाकडून माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांला वारंवार देण्यात आल्यामुळे हा अहवालच गहाळ झाल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होऊ लागले आहे.
 महापालिकेतील तत्कालीन साहाय्यक संचालक नगररचनाकार सुनील जोशी यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच घेताना पकडल्यानंतर शासनाने महापालिका हद्दीत २००८ ते २०१० या कालावधीत नगररचना विभागाकडून देण्यात आलेल्या ९४१ बांधकाम परवानग्यांची चौकशी करण्यासाठी उपसंचालक सुधाकर नांगनुरे यांची समिती स्थापन केली होती.
या समितीने दोन टप्प्यांमध्ये चौकशी करून अनियमितता आढळलेल्या ६१० प्रकरणांची चौकशी केली. त्यामधील २६४ प्रकरणांचा तपासणी अहवाल २०१० मध्ये नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना सादर केला आहे. आतापर्यंत या अहवालावर शासनाकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. तत्पूर्वीच अहवाल गहाळ झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
गेल्या दहा महिन्यांपासून एक माहिती अधिकार कार्यकर्ता नांगनुरे समितीचा अहवाल, त्यावरची कार्यवाही, समितीच्या नेमणुकीबाबतची माहिती नगरविकास विभागाकडे मागत आहे. या विभागाकडून ही फाइल शोधूनही सापडत नाही, असे उत्तर या कार्यकर्त्यांला दिले जात आहे. मंत्रालयाला आग लागल्यानंतर अनेक कागदपत्रे गोण्यांमध्ये भरून ठेवली आहेत. या गोण्यांमध्ये शोधूनही नांगनुरे समितीची फाइल्स सापडत नसल्याचे उत्तर ‘आरटीआय’ कार्यकर्त्यांला देण्यात येत आहे.
फाइल्सचा अर्धवट भाग सापडला, त्यामधील टिपण्या, पत्रव्यवहाराची पाने गहाळ झाली असल्याचे कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. ही फाइल सापडल्यानंतर ती तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे आदेश नगरविकास विभागाच्या उपसचिवांनी दिले आहेत.
समितीची स्थापना वादाच्या भोवऱ्यात नांगनुरे समितीची स्थापना कोणी केली तसेच या समितीला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती का, याविषयीची कोणतीही माहिती शासन दप्तरात उपलब्ध नाही. या समितीच्या नियुक्तीची माहिती शासनाकडून देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने नेमणूककर्ता कोण, त्याच्यावर काय कारवाई केली याविषयीची माहिती देण्यास शासन टाळाटाळ करीत आहे. नगरविकास विभागाच्या तत्कालीन सचिवाने हे चौकशीचे तोंडी आदेश दिले असल्याची चर्चा आहे. चौकशी केलेल्या एकूण ६१० प्रकरणांमध्ये दोन माजी आयुक्तांसह नगररचना विभागातून एकूण २८ कर्मचारी नांगनुरे समितीने दोषी ठरविले आहेत.
अग्यार समिती लालफितीत
कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील ६९ हजार अनधिकृत बांधकामांच्या चौकशीसाठी आठ वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या निवृत्त न्या. अग्यार समितीचा अहवाल शासनदप्तरी धूळ खात पडला आहे. हा अहवाल उघड केला तर अनेक अधिकारी, त्यांचे समर्थक राजकीय पदाधिकारी अडचणीत येणार आहेत. त्यामुळे शासन हा अहवाल उघड करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे सांगण्यात येते. या समितीच्या कामासाठी ७ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. दोन वर्षे ही चौकशी सुरू होती.