अर्थसंकल्पात निधीची ठोस तरतूद असतानाही केवळ प्रशासन आणि शिवसेना-भाजपच्या निष्क्रियतेमुळे मुंबईतील नागरी कामांमध्ये विघ्न आले आहे. विविध कामांसाठी केलेल्या ४०२ कोटी रुपयांपैकी थोडीथोडकी नव्हे तर ६० टक्के रक्कम खर्चच झालेली नसल्याचे उघड झाले आहे. परिणामी झोपडपट्टय़ांचा उकिरडा, गलिच्छ सार्वजनिक शौचालये, मोडकळीस आलेल्या मंडई आणि रुग्णालये-दवाखाने मुंबईकरांच्या नशिबी आले आहेत.
प्रभागांमध्ये छोटी-मोठी कामे करण्यासाठी प्रत्येक नगरसेवकाला ६० लाख रुपये नगरसेवक निधी उपलब्ध मिळतो. लहान रस्ते, पदपथाची दुरुस्ती, गटारांवर झाकणे बसविणे, मोऱ्यांची दुरुस्ती करणे, लादीकरण आदी कामे या निधीतून केली जातात. त्यासाठी २०१२-१३ च्या अर्थसंकल्पात १३९.२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र त्यापैकी केवळ ४४ टक्के निधी खर्च झाला आहे. प्रभाग समिती निधीपोटी नगरसेवकांना ९०.८० कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु त्यापैकी केवळ २३ टक्के निधी खर्च झाला आहे. आता नगरसेवकांनी कंत्राटदार नसल्यामुळे प्रभागांतील कामे रखडल्याचे रडगाणे गायला सुरुवात केली आहे. मात्र त्यासाठी प्रसासनाला धारेवर धरण्याची धमक एकाही नगरसेवकामध्ये नाही.
झोपडपट्टय़ांतील, तसेच घनकचरा व्यवस्थापन विभागाअंतर्गत असलेल्या सार्वजनिक शौचालयांसाठी अनुक्रमे ५० कोटी आणि २.४२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र त्यापैकी अनुक्रमे अवघी ६४ टक्के व १२ टक्केच रक्कम खर्च झाली आहे. मुंबईतील अनेक मंडया मोडकळीस आल्या आहेत. त्यांतील गाळेधारक जीव मुठीत धरून तेथे व्यवसाय करीत आहेत. मंडयांबाबत धोरण निश्चित होऊ न शकल्यामुळे त्यांच्या दुरुस्तीसाठी गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात केवळ १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातीलही अवघे ८ लाखच खर्च झाले आहेत.
पालिका रुग्णालये आणि दवाखान्यांच्या दुरुस्तीची आवस्थाही अशीच आहे. मोडकळीस आलेल्या रुग्णालयांच्या दुरुस्तीसाठी तरतूद केलेल्या निधीपैकी केवळ ३३ टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. गावठाण, कोळीवाडा, आदिवासी पाडे यावर केवळ १७.२० टक्के, २६.२७ टक्के व १६.३५ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे.
विविध कामांसाठी करण्यात आलेल्या ४०१.८२ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी १५८.६९ कोटी रुपयांची कामे प्रत्यक्षात करण्यात आली आहेत. तर विविध कामांसाठी १४३.९९ कोटी रुपये निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. आपल्या प्रभागांतील कामे करून घेणे ही नगरसेवकांची जबाबदारी असते. मात्र नगरसेवकांची उदासिनता आणि प्रशासनाचा निष्काळजीपणा मुंबईकरांना मारक ठरला आहे.