जिल्हा नियोजन, विशेष घटक योजना व आदिवासी उपाययोजना या तिन्ही योजनांची तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेऊन अंमलबजावणी यंत्रणांनी डिसेंबर अखेरपर्यंत खर्च करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज जिल्हा नियोजन आढावा बैठकीत दिल्या.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी. एस. डहाळकर, मनपा आयुक्त प्रकश बोखड, प्रकल्प अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी आशुतोष सलील, जिल्हा नियोजन अधिकारी एम. एम. सोनकुसरे व अन्य अधिकारी या बैठकीत उपस्थित होते. जिल्ह्य़ाला २०१३-१४ साठी सर्वसाधारण योजनेत १३६ कोटी नियतव्यय मंजूर असून संपूर्ण निधी प्राप्त झाला आहे. ७० टक्के निधी अंमलबजावणी यंत्रणांना सोपवण्यातही आला आहे. या बैठकीत तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करून प्रशासकीय मान्यतेसाठी तत्काळ प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. विशेष घटक योजना व आदिवासी उपयोजना निधी कुठल्याही परिस्थितीत अखर्चित राहता कामा नये, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
सोबतच जिल्हा नियोजनाच्या निधीमधून अंमलबजावणी यंत्रणामार्फत ज्या योजना प्रस्तावित केल्या आहेत त्यांचा शासन आदेश नियोजन विभागाला तत्काळ उपलब्ध करून द्यावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. कृषी विभाग, ग्रामपंचायत, शिक्षण विभाग, आदिवासी विकास, अनुसूचित जाती विकास, वनविभाग, मत्स्यव्यवसाय, बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग, स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभाग यासोबत सर्व विभागांनी निधी वेळेत खर्च करण्याचे नियोजन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीविषयी बोलतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले, जिल्हा नियोजनमधून विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी अतिरिक्त निधी हवा असल्यास तसे प्रस्तावित करा. परंतु, लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळालीच पाहिजे, असेही यावेळी ते म्हणाले.
यावेळी संचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी एम.एम.सोनकुसरे यांनी केले.
