प्रस्तावित ‘रोड ट्रान्सपोर्ट अ‍ॅण्ड सेफ्टी बिल २०१४’ यातील राज्य परिवहन महामंडळास जाचक असलेल्या अटी व शर्ती वगळण्यात याव्यात, या मागणीसाठी बुधवारी महाराष्ट्र एस. टी. वर्कस काँग्रेस अर्थात इंटकतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.
देशात दळणवळणासाठी प्रवाशांना सुरक्षित व किफायतशीर प्रवास करण्यासाठी राष्ट्रीयीकरणाच्या माध्यमातून रोड ट्रान्सपोर्ट कॉपरेरेशन अ‍ॅक्ट अन्वये राज्यात राज्य परिवहन महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. देशातील नागरिकांची विश्वासार्हता महामंडळाने कमावली आहे. राज्यात तर ७० लाख लोक एसटीने प्रवास करतात. ज्या दुर्गम भागात कोणीही वाहतूक करीत नाही, त्या भागामध्ये प्रसंगी तोटा सोसूनही महामंडळ सेवा देत आहे.
एक लाख १७ हजार कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून मंडळाने आपला विस्तार सर्वदूर केला आहे. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने प्रस्तावित रेड ट्रान्सपोर्ट अ‍ॅण्ड सेफ्टी बिल २०१४ या विधेयकाद्वारे एस. टी. महामंडळावर जाचक अशा अटी व शर्ती लादण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. सध्या प्रचलित मोटार वाहन कायदा १९८८ कलम ९९ नवीन विधेयकातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य परिवहनसारख्या सार्वजनिक संस्थांना देण्यात आलेली स्टेज कॅरेजची मक्तेदारी संपुष्टात येऊ शकते. तसेच नवीन विधेयकातील कलम १४५, १४७, १४८ अन्वये या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर राज्य पातळीवर, महानगर पातळीवर तसेच पंचायत पातळीवर वेगवेगळ्या प्रकारे प्रवासी वाहतूक व्यवस्था निर्माण होतील. म्हणजेच त्या त्या शहरांच्या, गावांच्या हद्दीमध्ये प्रवासी वाहतूक करण्याकरिता निविदा काढण्याची पद्धत निर्माण होईल. त्यात सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक संस्थेसोबत खासगी कंपन्या सहभाग घेऊ शकतील आणि ज्यास निविदा मिळेल ती संस्था प्रवासी वाहतूक करेल. त्यामुळे शहरातील किंवा राज्यातील ज्या भागात जास्त प्रवासी आहेत ते मार्ग पैशांच्या बळावर खासगी मालक विकत घेतील आणि ज्या मार्गावर विशेष प्रवासी नाहीत, त्या ठिकाणी एसटीला प्रवासी वाहतूक करावी लागेल. त्यामुळे परिवहन महामंडळ तोटय़ात येईल. याचा विपरीत परिणाम कर्मचाऱ्यांवर होणार असून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होईल, याकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले. या जाचक अटी व शर्ती रद्द कराव्यात, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
