आयुक्तांच्या आदेशाने ग्राम सचिव व अभियंत्यांमध्ये खळबळ
गावातील कुणाही मजुराला कामाच्या शोधात भटकावे लागू नये, मजूरांना गावातच काम मिळावे, या मुख्य उद्देशाने केंद्र शासनाने महाराष्ट्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू केली. २००५-०६ पासून सुरू झालेल्या योजनेत ५१ कोटी ८९ लाख १ हजार रुपये खर्च करूनही जिल्ह्य़ात अद्याप २२५१ कामे अपूर्ण आहेत, पण या अपूर्ण कामांसाठी जवाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी प्रशासनाने आयुक्तांच्या आदेशानुसार जिल्ह्य़ातील रस्त्यांच्या अपूर्ण बांधकामांची चौकशी सुरू केली आहे. यामुळे जिल्ह्य़ातील ग्राम सचिव व अभियंत्यांमध्ये खळबळ निर्माण झाली आहे.
उल्लेखनीय असे की, मनरेगाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीवर एनजीओंमार्फत तांत्रिक कर्मचारी घेण्यात आले आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांनी आपली जवाबदारी योग्य रीतीने पार पाडली नाही. त्यामुळे योजनेतील गैरकैरभाराची कुऱ्हाड ग्राम सचिव व अभियंत्यावर कोसळणार, अशीही चर्चा जिल्ह्य़ात सुरू झाली आहे. ग्रामीण भागात ही योजना सुरू करताना योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी, असे निर्देश सर्व संबंधित संस्थांना देण्यात आले होते. एवढेच नव्हे, तर योजनेला गैरव्यवहाराचे ग्रहण लागू नये यासाठी बॅंकेच्या माध्यमातून मजूरांना कामाचा मोबदला देण्याचेही काम सुरू करण्यात आले. प्रत्येक कामाचा संपूर्ण रिपोर्ट सुद्धा ऑनलाईन करण्यात आला. तरीही योजनेला गैरव्यवहाराचे गालबोट लागल्याचे दिसून येत आहे.
गोंदिया जिल्ह्य़ात गेल्या सात वर्षांत कोटय़वधी रुपयांची कामे योजनेंतर्गत करण्यात आली. योजनांवर होणाऱ्या खर्चाचा निधीही मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध करण्यात आला, परंतु जिल्ह्य़ात गेल्या अनेक वर्षांपासून २२५१ कामे अपूर्णावस्थेच पडून आहेत. अपूर्ण कामांवर अपेक्षित खर्चही करण्यात आला आहे. यात गोंदिया तालुक्यातील ३५६, तिरोडा १९२, आमगाव ३४९, सालेकसा १७४, देवरी ४७५, गोरेगाव ३०८, सडक अर्जुनी १४६ व अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील २५१ अपूर्ण कामांचा समावेश आहे. अपूर्ण कामांमध्ये वनीकरणाचे ४०७, जलसंवर्धनाचे १०६१ व रस्त्यांची बांधकामे ७८३ आहेत. विशेषत रस्त्यांच्या बांधकामात मोठय़ा प्रमाणावर गरव्यवहार व निष्काळजीपणा झाला असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. अपूर्ण रस्त्यांच्या बांधकामांमध्ये गोंदिया तालुक्यात १६९, तिरोडा ९४, आमगाव ८५, सालेकसा ३८, देवरी २२५, गोरेगाव ८३, सडकअर्जुनी ४२ व अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील ५७ कामांचा समावेश आहे. या रस्त्यांची बांधकामे अपूर्ण का आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी आयुक्तांच्या आदेशानुसार जिल्ह्य़ात चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. प्रत्येक तालुक्यात २ अभियंत्यांना चौकशीच्या कामासाठी जुंपण्यात आले आहे. यामुळे अपूर्ण बांधकामांसाठी खऱ्या अर्थाने जवाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित करून जिल्ह्य़ातील ग्रामसचिव व अभियंत्यांमध्ये त्यांनी केलेल्या गरव्यवहारांवरून कारवाई होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
गोंदिया जिल्ह्य़ातील दोन हजारांवर रस्त्यांच्या अपूर्ण कामांची चौकशी सुरू
गावातील कुणाही मजुराला कामाच्या शोधात भटकावे लागू नये, मजूरांना गावातच काम मिळावे, या मुख्य उद्देशाने केंद्र शासनाने महाराष्ट्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू केली. २००५-०६ पासून सुरू झालेल्या योजनेत ५१ कोटी ८९ लाख १ हजार रुपये खर्च करूनही जिल्ह्य़ात अद्याप २२५१ कामे अपूर्ण आहेत, पण या अपूर्ण कामांसाठी जवाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी प्रशासनाने आयुक्तांच्या आदेशानुसार जिल्ह्य़ातील रस्त्यांच्या अपूर्ण बांधकामांची चौकशी सुरू केली आहे. यामुळे जिल्ह्य़ातील ग्राम सचिव व अभियंत्यांमध्ये खळबळ निर्माण झाली आहे.
First published on: 31-01-2013 at 02:48 IST
मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Investigation of 2000 roads incomplete work in gondiya distrect