धुळे दंगलीचे महिन्यानंतरचे वास्तव
येथील भीषण दंगलीला महिना झाला असला तरी कागदी घोडे नाचविण्यापलीकडे तपास यंत्रणेने ठोस अशी कुठलीही कारवाई केलेली नाही. पोलीस खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी आणि स्वत: मुख्यमंत्र्यांसह अन्य महत्त्वाच्या नेते व कार्यकर्त्यांनी दंगलग्रस्त भागांतील माहिती जाणून घेतली. तथापि या दंगलीस कारणीभूत मुख्य सूत्रधार कोण, हे मात्र अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही.
सहा जानेवारी २०१३ रोजी मच्छिबाजार भागात उसळलेली दंगल थेट सहा जणांचा बळी घेणारी ठरू शकेल, अशी पुसटशीही कल्पना कोणी केली नसावी. त्यावेळी सलग झालेल्या गोळीबारात आणि दगडफेकीत २९० जण जखमी झाले. यावरून दंगलीची भीषणता लक्षात येऊ शकते. दंगलखोरांनी पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचीही गय केली नाही. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दंगलग्रस्त भागास भेट देवून मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी पाच लाख व जखमींना प्रत्येकी तीन लाखांचे अर्थसहाय्य जाहीर केले. प्रशासनाने या अनुषंगाने एक कोटी २१ लाख ४१ हजार रुपये देण्याची तयारी दर्शविली आहे. शासनाकडे जिल्हा प्रशासनाने पाठविलेल्या अहवालावरून ही रक्कम प्राप्त होणार असल्याचे सांगितले जाते.
या संदर्भात तहसीलदार शिवकुमार आवळकंठे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी दंगलीतील पीडित लाभार्थ्यांसाठी अद्याप धनादेश प्राप्त झाला नसल्याचे सांगितले. महसूल विभागाने दंगलग्रस्त भागाची पाहणी करून अनेक ठिकाणी पंचनामे केले आहेत. १३३ मालमत्तांचे नुकसान झाल्याचे प्राथमिक तपासात उघड झाले. पण नुकसानग्रस्तांना खासगी संस्था, व्यक्ती किंवा राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशिवाय शासकीय पातळीवर ठोस अशी कुठलीही मदत अद्याप मिळालेली नाही.
संतप्त जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला असला तरी शेकडो पोलीस दगडफेकीत जखमी झाले, यावरून जमावाची आक्रमकता लक्षात येऊ शकते. परंतु या प्रकरणाच्या तपासात पोलीस यंत्रणाही ढिम्म राहिली. एखाद दुसऱ्या संशयिताच्या अटकेचा अपवाद वगळता यंत्रणेला अद्याप मुख्य सूत्रधारापर्यंतही पोहोचता आलेले नाही. दरम्यान, पोलिसांच्या गुप्तचर शाखेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि अन्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्याशिवाय दुसरे काहीही घडलेले नाही. भीषण दंगल घडल्यानंतर प्रशासन काहीही करू शकत नाही, असा संदेश पोहोचत असताना पोलीस व जिल्हा प्रशासनाने आपली स्वच्छ प्रतिमा जनतेसमोर ठेवण्यासाठी ठोस अशी कारवाईची गरज आहे.