कोल्हापुरात रस्ते विकास प्रकल्पांर्गत बांधण्यात आलेल्या रस्त्यांच्या कामाला जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली का, याचा खुलासा करावा, तशी परवानगी नसल्यास रस्ते ताब्यात घ्यावेत अशी मागणी ‘कॉमन मॅन’ संघटनेने एका प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केली आहे.
पत्रकात म्हटले आहे की, आयआरबी कंपनीला दिलेल्या ४९ किलोमीटर रस्त्याचे मालक कोल्हापूर महापालिका नाही. खरा मालक महाराष्ट्र शासन आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यानुसार हस्तांतरणापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली आहे काय, याचा खुलासा महापालिकेने करावा. कोल्हापूर महापालिका १९७२ साली अस्तित्वात आली. पण १८७१ पासून शहरात स्थानिक स्वराज्य संस्था, म्युनिसिपालिटी, नगरपालिका असित्वात होती. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता अन्वये महाराष्ट्र शासनाने त्यावेळी कोल्हापुरात अस्तित्वात असलेल्या म्युनिसिपालिटी, नगरपालिका यांना काही शर्थी व अटीवर हस्तांतरीत केले आहे. कारण कायद्याचे कलम २० अन्वये सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या, मार्ग, पूल, नाले, पाण्याचे पाट, वाहते पाणी या सर्व बाबी राज्य शासनाची मालमत्ता आहे. विभागीय आयुक्तांच्या आदेशास अधिन राहून जिल्हाधिकारी, राज्य शासन या बाबतीत विहित करेल अशा रितीने त्याचा विनियोग करेल. कोल्हापूर महापालिकेचे कामकाज हे मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम १९४९ नुसार चालते व चालविणे बंधनकारक आहे. या कायद्याच्या कलम क्र.७९ फ, ब, अन्वये शासनाकडून महापालिकेस हस्तांतरीत झालेली जमीन व स्थावर मिळकत शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कब्जेगहाण, कराराने हस्तांतरीत करता येत नाही किंवा विकता येत नाही. कोल्हापूर महापालिकेने महाराष्ट्र शासनाकडून म्हणजेच जिल्हाधिकारी यांची रस्ते बांधणीसाठी पूर्व परवानगी घेतली नाही, असे बाबा इंदूलकर, जीवन कदम, काका पाटील, अमित अतिग्रे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
