विजेच्या दरात झालेल्या भरमसाठ वाढीमुळे जालना जिल्ह्य़ातील स्टील उद्योगाची उलाढाल गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल ३६८ कोटी रुपयांनी कमी झाली. करआकारणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीत उलाढालीस उतरती कळा लागल्याने कर वसुलीवरही त्याचा परिणाम दिसू लागला आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल ते ऑगस्ट दरम्यान ४५.३१ कोटी रुपयांची विक्रीकर आकारणी झाली. या वर्षी केवळ ३८ कोटी वसूल झाले. २४ तास चालणारा स्टील उद्योग आता केवळ ८ तास कसाबसा सुरू राहतो. या उद्योगावर किमान ५० हजार कामगार अवलंबून आहेत.
जालना औद्योगिक वसाहतीत १६ उद्योजक लोखंडाच्या प्लेट्स, तर ३७ कारखाने बांधकामाला लागणारी सळई बनवितात. जागतिक मंदी, रुपयाचे पतन यामुळे बांधकाम क्षेत्रात मंदी आहे. परिणामी, लोखंडी सळईची मागणीही कमी झाली आहे. विजेचे दर वाढल्याने हा उद्योग काही दिवस बंद करावा लागतो की काय, अशी शंका उद्योजकच व्यक्त करीत आहेत. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व आंध्र प्रदेशात सळई व प्लेट्सची विक्री होत असे. गेल्या ३ महिन्यांपासून जालन्यात स्टील उद्योगाला घरघर लागल्याची अवस्था आहे. काही कंपन्यांनी कामगार कपातही केली.
गेल्या वर्षी एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत जालन्यातील स्टील उद्योगाची उलाढाल २ हजार ६६ कोटी रुपयांची होती. या वर्षी याच कालावधीतील उलाढाल १ हजार ६९८ कोटी असल्याची आकडेवारी कर आकारणी विभागात नोंदली आहे. लोखंडी सळईचा दर सरासरी ३२ हजार ४०० रुपये, तर प्लेट्सचा दर २९ ते ३० हजार प्रतिटन आहे. बांधकाम व्यावसायिकांकडून लोखंडी सळईची मागणी घटल्याने गेल्या काही दिवसांत जालना औद्योगिक वसाहतीतील स्टील उत्पादकांनी उत्पादनाचे तास कमी केले. विजेचे दर रात्रीच्या वेळी कमी असल्याने तेवढय़ा कालावधीतच उद्योग सुरू ठेवले जातात. विजेचे दर कमी करावेत, या मागणीसाठी ऊर्जामंत्री व मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मात्र, आश्वासनापलीकडे फारसे काही हाती लागले नाही. परिस्थिती अशीच राहिली तर किती दिवस हा उद्योग तरेल, हे सांगणे अवघड असल्याचे या उद्योगातील अग्रणी व्यापारी किशोर अग्रवाल यांनी सांगितले.
