सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने बार्शी तालुक्यातील आर्यन शुगर या खासगी साखर कारखान्याला नियमांचे उल्लंघन करून ८२ कोटी ५० लाखांचे कर्ज अवघ्या ४८ तासांत मंजूर केल्याचा ठपका बँकेच्या चौकशी समितीने ठेवल्याची माहिती सोलापूर जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकेतर सेवक संघाचे सरचिटणीस सुरेश पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
बार्शीचे काँग्रेसचे माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी यासंदर्भात भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे १ जुलै २०११ रोजी तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार नाबार्डने विशेष लेखापरीक्षक स. का. पोकळे यांच्यासह सहायक निबंधक बा. श. कटकधोंड व अप्पर लेखापरीक्षक बी. सी. पवार यांची जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी समिती गठीत केली होती. या चौकशी समितीने बँकेने नियुक्त केलेल्या पुण्याच्या व्ही. एस. मेहता आणि कंपनीने केलेल्या लेखापरीक्षणाचे विशेष लेखापरीक्षण केले व चौकशी अहवाल सादर केला.
या चौकशी अहवालातील केवळ एका आक्षेपार्ह मुद्याचा ऊहापोह सुरेश पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला. बार्शी तालुक्यातील खामगाव येथे आर्यन शुगर या खासगी साखर कारखान्याच्या उभारणीसाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ८२ कोटी ५० लाखांचे कर्ज देताना नियमांची पायमल्ली केली आहे. हे कर्ज केवळ ४८ तासांत मंजूर करण्याची किमया जिल्हा बँकेने साधली कशी, असा सवाल पाटील यांनी केला. तारण मालमत्तेचा अहवाल, मूल्यांकन तपासणी अहवाल, साखर कारखाना उभारणीसाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य उद्योग मंत्रालयाचे मान्यतापत्र, राज्याच्या साखर आयुक्तांचे परवानापत्र, कंपनीच्या क्षेत्रातील इतर बँकांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आदी महत्त्वाची कादगपत्रे न पाहता जिल्हा बँकेने झटपट कर्ज मंजूर केल्याचा ठपका चौकशी अहवालात ठेवण्यात आल्याचे सुरेश पाटील यांनी सांगितले. सदर कंपनीचे थकीत कर्ज ७६ कोटी ४४ लाख व त्यावरील व्याज ४ कोटी येणे असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आल्याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले. तथापि, एकीकडे बँकेच्या संचालकांच्या नातेवाइकांचे हित पाहात असताना सामान्य खातेदारांची मात्र अडवणूक केली जात आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांना बँक खात्यावर वेतन जमा असताना विनाकारण सहा महिन्यांपर्यंत वेतनाची रक्कम देत नाही. त्यामुळे बँकेची प्रतिमा डागाळत चालल्याची टीका सुरेश पाटील यांनी केली. या प्रश्नावर बँकेसमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.