मुंबई महापालिकेच्या २०१३-२४ च्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेल्या रकमेच्या तब्बल निम्मी रक्कम पालिका प्रशासनाने वर्ष संपले तरी खर्चच केली नसल्याचे उघड झाले आहे. एकीकडे नागरी सुविधांच्या अभावामुळे नागरिकांची दैना उडत असताना नागरी सुविधांसाठी प्रस्तावित केलेली रक्कम खर्च न करण्याचा करंटेपणा शिवसेना-भाजप युती तसेच प्रशासनाने केला आहे.
पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी २०१३-१४ चा सुमारे २७,५०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. मुंबई स्वच्छ ठेवण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठी ९३.६४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु वर्षअखेरीपर्यंत त्यापैकी केवळ ३२.७६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. माहिती आणि तंत्रज्ञानाची कास धरून महापालिकेत कागदविरहीत कामकाज करण्याचा मानस आयुक्तांनी व्यक्त केला होता. मात्र या विभागासाठी ठेवलेल्या ११२.७९ कोटी रुपयांपैकी केवळ २६.८२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
पर्जन्य जलवाहिन्या विभागासाठी ९२७.६२ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र त्यापैकी फक्त ५३६.८३ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. नगर अभियंता विभागावर १३२.६६ कोटीपैकी केवळ ३५.९८ रुपये खर्च झाले आहेत. पालिकेच्या अनेक मालमत्तांची दैना झाली आहे. पालिकेच्या इमारतींची देखभाल आणि दुरुस्ती अथवा पुनर्विकासाची गरज आहे. मात्र मालमत्ता विभागासाठी तरतूद केलेल्या २८.७५ कोटी रुपयांपैकी फक्त १.३८ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. विकास आणि नियोजन विभागावर तब्बल ३५२.६५ कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली होती त्यापैकी ३०६.३५ कोटी रुपये पडून आहेत. सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने उद्यानांच्या विकासाची घोषणा केली होती. उद्यानांसाठी प्रस्तावित केलेल्या १६६.६५ कोटी रुपयांपैकी केवळ ५१.९३ रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. रस्ते आणि वाहतूक विभागासाठीही १०१६.५४ कोटी रुपयांची भक्कम तरतूद करण्यात आली होती. मात्र केवळ ५९४.९२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. ही संपूर्ण रक्कम खर्च झाली असती तर मुंबईकरांना खड्डेमुक्त रस्ते मिळू शकले असते. २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागासाठी प्रशासनाने ४३६.१४ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. परंतु त्यापैकी २६३.५० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. अग्निशमन दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी ५६.३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु केवळ ८.३८ कोटी रुपये खर्च करून प्रशासनाने आपली उदासिनता दाखवून दिली आहे.
प्रशासन आणि सेना-भाजपच्या या करंटेपणामुळे मुंबईकर अनेक सुविधांपासून वंचित राहिले आहेत.