गोदावरी खोऱ्याचा जलआराखडा पूर्ण

निम्माअधिक महाराष्ट्र कवेत घेणाऱ्या गोदावरी खोऱ्याचा बहुप्रतीक्षित जलआराखडा पूर्ण झाला असून, येत्या काही दिवसांत तो राज्य जल मंडळाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येईल. गोदावरी खोऱ्यात १ हजार ८०० टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. पैकी १ हजार ३०० टीएमसी पाणी वापरण्याची मुभा आयोगाने दिली आहे. विदर्भातील ११, मराठवाडय़ातील ८ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील २ जिल्हय़ांमधील सिंचन व्यवस्थेचा अभ्यास या आराखडय़ाच्या निमित्ताने पुढे येणार आहे.
गोदावरी खोऱ्यात सन २०३०पर्यंत जलसंपदा विभागाने कोणते बदल करावेत, कशा पद्धतीने सिंचनक्षमता वाढवावी, हे सांगणारा हा अहवाल असून सूक्ष्म सिंचन व पीक पद्धतीवर अहवालात नेमके बोट ठेवले आहे. अहवालातील आकडेवारी पुन्हा प्रमाणित करून घ्या, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कळविले. त्यामुळे त्यासाठी लागणारा वेळ गृहीत धरता हा आराखडा लवकरच राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषदेला सादर केला जाईल, असे या खोऱ्याचे अभ्यासक दि. मा. मोरे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
राज्य जल आराखडय़ातील आकडेवारीचा संदर्भ आणि ३० उपखोरेनिहाय कामाचा बृहत् आराखडा वेगवेगळय़ा ८ संस्थांकडून करण्यात आला. उपलब्ध पाण्यातून किती सिंचनक्षमता निर्माण होऊ शकते? वीजनिर्मिती, पिण्याचे पाणी, उद्योगधंदे, मत्स्य उत्पादन, पर्यटन या विषयांचा साकल्याने अभ्यास करण्यात आला. खोऱ्यातील जैवविविधता टिकवून ठेवण्यासाठी, तसेच नद्या कोरडय़ा होऊ नयेत, यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना कराव्यात, याचा अभ्यास करताना सन २०३०पर्यंत जलसंपदा विभागाने पाण्याचा कसा काटकसरीने वापर करावा, याविषयीचे दिशादर्शन अहवालात आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांबरोबर संवाद साधून तयार केलेल्या या अहवालात सूक्ष्म सिंचनावर सर्वाधिक भर आहे. अभ्यासक मोरे म्हणाले, की मध्य महाराष्ट्राचा बहुतेक भाग इस्रायलसारखा आहे. नव्याने पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही. आहे त्या पाण्यात अधिक उत्पादनक्षमता कशी वाढवता येईल, असा विचार करून अहवालात सूक्ष्म सिंचनावर भर आहे. पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र ठिबक व तुषार पद्धतीने सिंचित होत नाही. सन १९८५पासून या क्षेत्रात काम सुरू आहे. मग गेली २८ वर्षे या क्षेत्रात कासवगती कशासाठी? सिंचन वाढवायचे असेल तर पाणी वाचवायला हवे, हा अहवालाचा मूळ गाभा आहे.
सिंचनाची विश्वासार्ह आकडेवारी उपलब्ध नाही. प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्राची आकडेवारी वेगवेगळे विभाग वेगवेगळय़ा पद्धतीने देतात. त्यापेक्षा पीकपद्धती आणि काटकसरीने पाणीवापर हीच खऱ्या अर्थाने समस्येवरची उपाययोजना आहे. साखरेवर एवढी माया कशासाठी? हे एकमेव पीक आहे, ज्याला पाटाने पाणी जाते. ऊस सूक्ष्म सिंचन पद्धतीने का पिकविला जात नाही. यावरही अहवालात चर्चा करण्यात आली आहे. ठिबक आणि तुषार पद्धतीचा अवलंब केला तर सिंचनात दीड ते पावणेदोन टक्के वाढ होऊ शकेल, असे गणित मांडण्यात आले आहे. तसे हे तंत्रज्ञान अवघड नाही. सिंचनातील विज्ञान समजून घेऊन त्यावर २०३०पर्यंत कोणकोणत्या उपाययोजना कराव्यात, हे अहवालात नमूद केले आहे.
प्रमाणीकरणाचा आग्रह
आराखडा पूर्ण झाला असला, तरी अभ्यासासाठी वापरली गेलेली आकडेवारी संबंधित विभागाने ‘अधिकृत’पणे द्यावी, तसे प्रमाणपत्र अधिकाऱ्यांकडून घेतले जावे, असा आग्रह असल्याने राज्य जल आराखडे तयार असूनही ते मान्यतेसाठी अजून ठेवले गेले नाहीत.