विदर्भातील सहा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांकरिता शासनाने जलपूर्ती सिंचन धडक योजनेद्वारे प्रत्येक तालुक्यात १००० विहिरींचे वाटप जाहीर केले होते. त्यानुसार यवतमाळ जिल्ह्य़ातील सोळा तालुक्यात १६,००० विहिरींचे वाटप होणार आहे. मात्र, नियोजन विभागाच्या नव्या लक्षांकानुसार प्रत्येक तालुक्यात अतिरिक्त ३०० विहिरी देण्याचेही जाहीर झाले आहे. म्हणजेच प्रत्येक तालुक्यात १३०० विहिरींचे वाटप त्यासाठी शासनाने लाभार्थ्यांकरिता निकष डावलून विहिरींचे वाटप होत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकत्रे डॉ. विष्णू उकंडे यांनी आयोजित वार्ताहर परिषदेत केला. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला पहिले प्राधान्य देऊन नंतर उरलेल्या विहिरींचे वाटप करताना मागासवर्गीयांना ३० टक्के विहिरी दिल्या पाहिजेत. त्यानंतर दीड ते आठ एकपर्यंत शेती असणाऱ्यांना ५०टक्के आणि ८ ते १६ एकपर्यंत ५० टक्के या प्राधान्याने वाटप करायचे आहे. मात्र, पालकमंत्री व निवड समितीने निकष डावलून आपापल्या कार्यकर्त्यांना विहिरींचे वाटप केल्याचा आरोप अ‍ॅड. उकंडे यांनी केला आहे. उकंडे यांनी या संदर्भात दारव्हा आणि दिग्रस तालुक्यातील दाखले देऊन आपल्या आरोपात तथ्य असल्याचे दाखवून दिले.
