आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन स्तरावरून अनेक योजना जाहीर केल्या जातात. परंतु त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ वंचित घटकांपर्यंत पोहोचत नसताना जिल्ह्य़ाच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे उपायुक्त तथा प्रकल्प अधिकारी शुक्राचार्य दुधाळ यांनी मात्र आदिवासींच्या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळवून देण्यापासून कार्यालयाच्या सुव्यवस्थापनेपर्यंत उल्लेखनीय कार्य केले आहे. त्यामुळेच ‘आयएसओ ९००१-२००८’ हे मानांकन मिळविणारे यावलचे कार्यालय राज्यातील एकमेव प्रकल्प कार्यालय ठरले आहे.
यावल आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांतर्गत ३२ शासकीय अनुदानित आश्रमशाळा आणि १८ वसतिगृहे आहेत. याशिवाय तीन इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा, दोन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, एक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था तसेच एक स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र (रावेर) आणि अमळनेर येथे सैनिकी शाळा आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ‘समर्थ अभियान’चा हेतू आदिवासी व पारधी समाजाने सर्वबाबतीत सक्षम व्हावे हा असल्याचे दुधाळ यांनी सांगितले. आयएसओ मानांकनासाठी एकूण ६६ मुद्दे तपासण्यात आले. त्यात अभिलेख व्यवस्थापन, शासकीय कामातील सुसूत्रता, कर्मचाऱ्यांची बैठक व्यवस्था, अभ्यागतांसाठीची व्यवस्था, परिसर स्वच्छता, वर्तणूक आदींचा समावेश आहे. यावल प्रकल्प कार्यालयाने ग्रामसभेतून लाभार्थ्यांची निवड ही महत्त्वपूर्ण पद्धत राबविली. समर्थ प्रकल्प अभियानांतर्गत १९ उपक्रम राबविण्यात आले. आदिवासी विभागाच्या योजनांचा लाभ वंचित घटकांना मिळावा, गुणवंत विद्यार्थी घडावेत, आश्रमशाळा व्यवस्थापन दर्जेदार व्हावे, वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढावा, त्यांची गुणवत्ता वाढावी आदी मुद्दय़ांकडे लक्ष देण्यात आले.
समूह विकासासाठी गावांची गरज लक्षात घेत चिरंतर (कायम) समूह विकासांच्या कामांची निवड करणे व त्या योजना प्रभावीपणे राबविण्याच्या मुद्दय़ांचाही आयएसओच्या परीक्षेत समावेश होता, अशी माहिती दुधाळ यांनी दिली. ‘मी आणि माझे वसतिगृह’ उपक्रमांतर्गत वसतिगृहाचे संपूर्ण व्यवस्थापन विद्यार्थ्यांच्या हाती देऊन गृहपालास फक्त मार्गदर्शकाची भूमिका पार पाडायला लावण्याचा प्रयोग येथे केला गेला.
विद्यार्थ्यांमध्ये अभ्यासाची आवड निर्माण होण्यासाठी अभ्यास समिती, सर्वागीण व्यक्तिमत्त्वासाठी सांस्कृतिक समिती, वसतिगृहात विद्यार्थ्यांचे मन रमावे म्हणून स्वच्छता समिती, मध्यस्थ, दलाल, मक्तेदारापासून विद्यार्थ्यांचे संरक्षण व्हावे म्हणून सुरक्षा समिती, विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळावा यासाठी भोजन समिती अशा विविध समित्या वसतिगृहात नेमण्यात आल्या. आदिवासी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विशेष ग्रामसभेतून लाभार्थ्यांची निवड हा विभागात सुरू असलेला उपक्रम राज्यासाठी पथदर्शक ठरला. त्यानुसारच राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने २६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी राज्यात ‘यावल पद्धत’ राबविण्याचे निर्देश दिले. यावल कार्यालयासाठी ही अभिमानास्पद बाब असल्याचे दुधाळ यांनी नमूद केले.
प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी दुधाळ यांनी विशेष मोहीम राबवली. त्यात तब्बल एक कोटी ६४ लाख रुपयांची घरकुले पारधी समाजाला देण्यात आली. मुक्ताईनगर तालुक्यातील कुऱ्हा काकोडा, मदापुरी, लालगोटा, हलखेडा, चारठाणा व चिखली ही गावे आणि फासेपारधी वस्त्या पूर्णपणे बदलल्या असल्याचे दिसून येते. एकंदरीत यावल आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाने दुधाळ यांच्या नेतृत्वाखाली व्यवस्थापन पारदर्शक व गतिमान आणि कृतिशील केले असल्याचे स्पष्ट होते.
