घनकचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी अमरावती महापालिकेने नव्याने निविदा काढावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला असून या निविदा प्रक्रियेत याचिकाकर्त्यां ‘ए टू झेड’ कंपनीला सहभागी होता येईल, असा निर्वाळाही दिला आहे.
अमरावती महापालिकेने घनकचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी २०११ साली निविदा काढली होती. या प्रक्रियेत ‘ए टू झेड’ कंपनीने भाग घेतला होता आणि सर्वात कमी दर असल्याने त्यांना या प्रकल्पाचे कंत्राट मिळाले होते. ५० लाख रुपयांच्या बँक हमीवर प्रशासन जागा उपलब्ध करून देणार होते. त्यानुसार कंपनीने आयडीबीआय बँकेची ५० लाखांची हमी पालिका प्रशासनाला दिली, परंतु प्रशासनाने दोन वर्षांनी, म्हणजे फेब्रुवारी २०१३ मध्ये ही जागा कंपनीच्या ताब्यात दिली.
जागा हस्तांतरणाला उशीर झाल्याबद्दल कंपनीने पालिकेच्या प्रशासनाकडे आक्षेप नोंदवला, तसेच दरम्यानच्या काळात प्रकल्प निर्मितीच्या खर्चात प्रचंड वाढ झाल्यामुळे पालिका प्रशासनाने २५ कोटी रुपयांचा बोजा उचलावा, अशी मागणी केली. त्यामुळे महापालिकेने हे कंत्राट रद्द का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस कंपनीला बजावून नंतर कंत्राट रद्द केले आणि नंतर एप्रिल २०१३ मध्ये बँक हमी वटवली. त्याविरुद्ध कंपनीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
प्रकल्पाच्या निर्मितीला उशीर होण्यास महापालिकेचे प्रशासन जबाबदार आहे.  त्यामुळे महापालिकेचा आदेश रद्द ठरवावा व आपले कंत्राट नियमित करावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यां कंपनीने केली होती. न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. अतुल चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर कंपनीला संरक्षण देताना, बँक हमीची वटवण्यात आलेली रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा ठेवावी असा आदेश दिला. नव्याने जाहिरात देऊन निविदा मागवावी असा आदेश महापालिकेला देतानाच, या निविदा प्रक्रियेत याचिकाकर्ती कंपनी सहभागी होऊ शकेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.