गोरेवाडा प्राणिसंग्रहालय प्रकल्पाचे भिजतघोंगडेच

महत्त्वाकांक्षी गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालय प्रकल्पाकरिता दरवर्षी अर्थसंकल्पात थोडीथोडकी तरतूद केली असते. मात्र, यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाला एक नवा पैसा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ‘टेक ऑफ’च्या दिशेने झेपावलेला मध्यभारतातला हा सर्वात मोठा प्रकल्प पुन्हा एकदा ‘लँडिंग’च्या वाटेवर आलेला आहे.
मध्यभारतातील आणि विशेषत: राज्याच्या उपराजधानीतील मिहान आणि गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरण हे दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहेत. गोरेवाडा प्रकल्पाला एक तप उलटून गेले आहे, पण अजूनही हा प्रकल्प पूर्णत्त्वाच्या मार्गावर गेलेला नाही. वन विभागाकडून वन विकास महामंडळाच्या हातात या प्रकल्पाची धुरा आल्यानंतर या प्रकल्पाविषयीच्या थोडय़ाफार आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. प्रकल्पाला लागणारा वेळ लक्षात घेता ‘रेस्क्यू सेंटर’ त्यापासून वेगळे करून त्याचे काम आधी सुरू करण्यात आले. २६ कोटी रुपयांच्या या ‘रेस्क्यू सेंटर’चे तब्बल १५.५० कोटी रुपयाचे काम पूर्ण झाले. अलीकडेच पार पडलेल्या बैठकीत जून अखेरीस, जास्तीतजास्त १० जुलैपर्यंत रेस्क्यू सेंटर पूर्णत्वास येणार, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. या १५.५० कोटी रुपयांपैकी ७ कोटी २० लाख रुपये मिळालेले असून ८ कोटी ३० लाख रुपये अजूनही मिळायचेच आहेत. गोरेवाडय़ाच्या २२ किलोमीटर भिंतीचे काम पूर्णत्वास आले असून, काटोल मार्गावरील ८.८ किलोमीटरचे बांधकाम अजूनही बाकी आहे. त्यासाठी दहा कोटी रुपयांची गरज असून, एक कोटी रुपये अग्रीम रक्कम देणे आवश्यक होते. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या बारिकसारिक तपशिलाकरिता प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार म्हणून नागपूरचेच अशफाक यांची नियुक्ती करण्यात आली. पश्चिम बंगाल आणि केरळ या राज्यात त्यांचे काम सुरू आहे. दोन कोटी २० लाख रुपये त्यांचे शुल्क असून, त्यापैकी त्यांना ७०-८० लाख रुपये अग्रीम रक्कम देणे आहे.
नागपुरातील गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयाचा आढावा घेण्याकरिता राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी २३ जानेवारी २०१४ ला राजभवनात बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला वन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांच्यासह वनविकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, महाव्यवस्थापक व विभागीय वनाधिकारी उपस्थित होते. यासंदर्भात राज्यपालांनी लवकरच मुख्यमंत्र्यांसोबत गोरेवाडासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे सांगितले. त्यानंतर ७ फेब्रुवारीला वनमंत्री पतंगराव कदम यांनी बैठक घेतली. तीन वर्षांपूर्वी उपमुख्यमंत्र्यांनी दरवर्षी २०० कोटी रुपये या प्रकल्पाकरिता देण्याचे मान्य केले होते. त्यानुसार या तीन वर्षांत ६०० कोटी रुपये मिळायला हवे होते, पण आतापर्यंत केवळ २२ कोटी रुपयेच मिळाले आहेत. एक तपापूर्वी ७२० कोटी रुपयांचा असलेला हा प्रकल्प आता एक हजार कोटी रुपयांच्या वर गेला आहे आणि यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्याला एक नवा पैसा देखील नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचे भिजतघोंगडे असेच कायम राहणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.