राज्य सरकारने काढलेली तथाकथित सिंचन ‘श्वेतपत्रिका’ नसून ‘व्हाईट वॉश’ आहे. काळे कृत्य झाकण्याचा प्रयत्न सरकारने केलेला आहे. ही पत्रिका भारतीय जनता पक्षाने धुडकावली असून राज्यातील सिंचन घोटाळ्याची विशेष तपासणी पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात ‘काळी पत्रिका’ काढण्याची घोषणा दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
सरकारच्या तथाकथित सिंचन श्वेतपत्रिकेत दिलेली माहिती ‘ऑडिट रिपोर्ट’, ‘परफॉर्म बजेट’मध्ये आलेली आहे. ही पत्रिका म्हणजे राज्य सरकारचा एक परिस्थितीजन्य अहवाल आहे. यात कोणतीही नवीन माहिती सरकारने दिलेली नाही. राज्यात २९ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता तयार झाल्याचा दावा सरकार करीत आहे, पण हे सिंचन विहिरींच्या माध्यमातून झालेले आहे. सिंचनावरील श्वेत पत्रिकेत काय अपेक्षित आहे, याबाबत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आमदार एकनाथ खडसे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते आमदार विनोद तावडे आणि पाटबंधारे विभागाचे मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी सरकारला पत्र लिहिले होते. त्यांच्या पत्रात नमूद केलेल्या कोणत्याही बाबी सरकारच्या श्वेतपत्रिकेत नाहीत. सिंचनात अनियमितता कोठे झाली?, गैरव्यवहार कोठे झाला?, कोणावर कारवाई झाली? हे या पत्रिकेतून स्पष्ट केलेले नाही.
सिंचन विभागातील अनियमितता चार समित्यांच्या अहवालातून बाहेर आलेली आहे. २००९ साली एम.के. कुळकर्णी समितीचा अहवाल आला. हा अहवाल सरकारने दडपून टाकला होता. या अहवातातूनही बरीच आकडेवारी उघड झाली. २००९ मध्ये विदर्भातील सिंचनाचा ६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च २६ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढला, याचे कारण मात्र सरकारने दिले नाही. ११ हजार कोटींचे टेंडर दिले याचाही उल्लेख पत्रिकेत नाही. सरकारची ही तथाकथित सिंचन श्वेतपत्रिका आम्ही नाकारत आहोत, असे आमदार फडणवीस म्हणाले.
तथाकथित सिंचन श्वेतपत्रिकेत सरकारने केलेले दावे खोटे आहेत. यामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवारांना दिलेली ‘क्लीन चिट’ म्हणता येणार नाही तर ती चिटिंग आहे, असा टोला आमदार फडणवीस यांनी हाणला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण कुठल्यातरी दबावाखाली काम करीत आहेत, असे वाटते. राज्यातील सिंचन घोटाळ्याची विशेष तपासणी पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करावी, अशी आमची मागणी आहे. यासाठीच आम्ही विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात ‘काळी पत्रिका’ काढू असे त्यांनी सांगितले.
सिंचन श्वेतपत्रिका नव्हे, ‘व्हाईट वॉश’
राज्य सरकारने काढलेली तथाकथित सिंचन ‘श्वेतपत्रिका’ नसून ‘व्हाईट वॉश’ आहे. काळे कृत्य झाकण्याचा प्रयत्न सरकारने केलेला आहे. ही पत्रिका भारतीय जनता पक्षाने धुडकावली असून राज्यातील सिंचन घोटाळ्याची विशेष तपासणी पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे.
First published on: 01-12-2012 at 06:16 IST
मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: It is not irrigation white paper it white wash