माटुंग्याच्या ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी’ (आयसीटी) या अभियांत्रिक शिक्षणात जगभरात अग्रेसर मानल्या जाणाऱ्या संस्थेचे ‘सॅटेलाइट कॅम्पस’चे स्वप्न लवकरच प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे. या कॅम्पससाठी संस्थेला किमान १०० एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. शक्यतो ठाण्यात किंवा पनवेलमध्ये हे कॅम्पस सुरू करण्याचा संस्थेचा विचार असून या ठिकाणी नवीन अभ्यासक्रम आणि संशोधन केंद्रे सुरू करण्याची योजना आहे.
राज्य सरकारने सॅटेलाईट कॅम्पससाठी जागा देण्याचे मान्य केले असून त्यासाठी तीन पर्याय सुचविले आहेत. संस्थेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या ८०व्या वर्धापन दिनानिमित्ताने उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी भाषण करताना हे संकेत दिले. या कॅम्पससाठी संस्थेला तीन पर्याय सुचविले जातील. त्यापैकी एकाची निवड संस्थेने करावी, असे टोपे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
इन्क्युबेशन सेंटर, संसर्गजन्य रोग प्रतिबंधक उपचार आणि संशोधन केंद्र, अन्नप्रक्रिया केंद्र, प्रक्रिया प्रगल्भ केंद्र, संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास केंद्र याचबरोबर बायो फार्मास्युटिकल, नॅनो ड्रग डिलिव्हरी आदी नवीन अभ्यासक्रम या सॅटेलाइट कॅम्पसवर राबविण्याची योजना असल्याचे ‘आयसीटी’चे संचालक डॉ. जी. डी. यादव यांनी सांगितले. याचबरोबर ‘सेंटर फॉर अंडरगॅ्रज्युएट रिसर्च इन एज्युकेशन’ सुरू करण्याचा संस्थेचा विचार आहे. या प्रत्येक संस्थेसाठी किमान ५० कोटी रूपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. यासाठी राज्य, केंद्र किंवा उद्योग जगताकडून शक्य होईल तितकी आर्थिक मदत मिळविण्याच्या प्रयत्नात संस्था आहे.
सध्या माटुंगा येथील १५ एकर जागेत संस्थेचे विविध अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम राबविले जातात. संशोधन क्षेत्रात केलेल्या भरीव कामगिरीमुळे संस्थेला नुकताच अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात आला आहे. केंद्राच्या आर्थिक योजनांसाठी संस्थेला मदत मिळावी यासाठी राज्याने गेल्याच वर्षी संस्थेला ‘एलिट’ दर्जा बहाल केला होते.
आयसीटीसारख्या दर्जेदार संस्थांच्या विकास कार्यक्रमांसाठी भविष्यात राज्याच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्याचाही विचार असल्याचे टोपे यांनी संस्थेच्या कार्यक्रमात जाहीर केले. संस्थेतील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरणे आणि कर्मचाऱ्यांची पदे वाढविण्याचा विचार करीत असल्याचे आश्वासनही टोपे यांनी दिले.