ग्रामपंचायत कर्मचारी वंचित
जिल्ह्य़ातील ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या आदेशानुसार तातडीने किमान वेतन व राहणीमान भत्ता लागू करावा या मागणीसाठी आयटक संलग्नित ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेने सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा दिला आहे. संबंधित ग्रामपंचायतींवर खटले दाखल करावेत, अशीही मागणी संघटनेने केली आहे.
संघटनेचे पदाधिकारी सुधीर टोकेकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्याची अधिसूचना राज्य सरकाने सन २००७ मध्येच काढली, मात्र गेल्या पाच वर्षांत अनेक ग्रामपंचायतींनी त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार ही गोष्ट बंधनकारक असली तरी तिची टाळाटाळ केली जात आहे. जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषदेचा ग्रामपंचायत विभाग, तालुका गट विकास अधिकारी यांच्या स्तरावर सतत पाठपुरावा करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
गेल्या मार्चमध्येच राज्य सरकारने नवीन मूळ वेतन जाहीर केले, त्याचीही अंमलबजावणी ग्रामपंचायतींनी केलेली नाही. संघटनेने यासंदर्भात ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे अर्ज भरून घेतले आहेत. त्याच्या आधारावर संबंधित ग्रामपंचायतींची तपासणी करून ही गोष्ट टाळणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली असून त्यासाठी उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे. सहायक कामगार आयुक्तांच्या नगर येथील कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात येणार असल्याचे टोकेकर यांनी म्हटले आहे.
