जिल्हा सहकारी बँकेने कर्ज वसुलीसाठी रावेर तालुका सहकारी साखर कारखान्याची विक्री करण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर केला आहे. तथापि, शासनाकडून साखर कारखाने विक्रीस र्निबध तसेच संचालकांचा कार्यकाळ संपला असल्याने एकमात्र निविदा असताना कारखाना लिलाव प्रक्रिया झाल्याने या संशयास्पद व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत गेल्याच महिन्यात संपली. पण, बदललेल्या सहकार धोरणामुळे बँकेची निवडणूक लांबणीवर पडली. त्यामुळे सध्याच्या संचालकांना मुदतवाढ मिळाली असली तरी कोणतेही धोरणात्मक तसेच आर्थिक निर्णय घेण्यास त्यांच्यावर र्निबध घातले गेले आहेत. असे असताना आपला तोटा कमी करण्यासाठी जिल्हा बँकेने आपल्या ताब्यात असलेल्या रावेर तालुका सहकारी साखर कारखाना विक्रीस काढला. फक्त एकच निविदा प्राप्त झाली असताना त्या कंपनीलाच कारखाना विक्री करण्याचा निर्णय बहुमताने घेतला गेला. हा निर्णय संशयास्पद असल्याचे सांगत या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा माजी मंत्री तसेच बँकेचे माजी अध्यक्ष डॉ. सतीश पाटील व कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष माजी आमदार राजाराम महाजन यांनी दिला आहे.
विशेष म्हणजे हाच साखर कारखाना लक्ष्मीपती बालाजी शुगर इंडस्ट्रिजला यापूर्वी भाडे तत्वावर देण्यात आला होता. भाडय़ा संबंधात बँक व लक्ष्मीपती कंपनीत वाद होऊन प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. या कंपनीकडे आजही सुमारे १३ कोटी रुपये थकीत असल्याचे डॉ. पाटील यांनी म्हटले आहे. तरीही याच कंपनीला कारखाना विकण्याचा निर्णय झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
जिल्हा बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपला असताना कारखाना विक्री करण्यासंदर्भातील आयोजित सभेस उपस्थित राहण्यासाठी काही संचालकांना मोठी रक्कम देण्यात आल्याचा आरोप डॉ. पाटील यांनी केला आहे. एकच निविदा प्राप्त झाली असताना फेरनिविदा काढणे आवश्यक होते. पण तसे न केल्याने हा सर्व व्यवहार हाताळण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. रावेर कारखान्याकडे सुमारे ४० कोटीची थकबाकी आहे. कारखाना विक्रीमुळे २० कोटी ३७ लाख रुपये मिळाल्याने बँकेचा तोटा कमी होणार असल्याचे बँकेचे अध्यक्ष आ. चिमणराव पाटील यांनी म्हटले आहे.
