अल्पसंख्यांक बहुल नागरी क्षेत्रात विकास कामांकरिता उत्तर महाराष्ट्रासाठी तब्बल एक कोटींचा निधी मंजूर झाला असला तरी हा निधी प्राप्त करण्यासाठी बहुतांश महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांनी अनुत्सुकता दाखविल्याचे उघड झाले आहे. उत्तर महाराष्ट्रात जळगाव जिल्ह्यात सर्वाधिक निधी मंजूर झाला असून नाशिक व धुळे जिल्ह्यास तुलनेत हे प्रमाण कमी आहे. नाशिक व जळगाव महापालिकेने हा निधी मिळविण्याचा प्रयत्न केला नसल्याचे दिसून येते. राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रात क्षेत्रविकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत निधी दिला जातो. राज्यातील महापालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या मागणीनुसार प्रस्तावांची छाननी करण्यात आली. त्याअंती विहित निकषांनुसार अनुदान मिळण्यास पात्र ठरलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे.
या यादीवर नजर टाकल्यास उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक व जळगाव महापालिकांनी या संदर्भात प्रस्ताव पाठविले की नाही, ही बाब अनुत्तरीत आहे. कारण, या दोन्ही शहरातील कोणत्याही कामास निधी उपलब्ध झाला नाही. नाशिक जिल्ह्यात बहुतांश विकास निधी येवला व नांदगाव या मतदारसंघाकडे जातो. त्याचे प्रत्यंतर या यादीत दिसते. नांदगाव नगरपालिकेंतर्गत सार्वजनिक शौचालय बांधणे, गुलजारवाडी येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे, मनमाड शहरातील ख्रिश्चन स्मशानभूमी, संत बार्णबा समाज मंदिर आणि बेथेल चर्च समाज मंदिर येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे या कामांसाठी जवळपास १९ लाखाचा निधी मंजूर झाला आहे. सटाणा नगरपालिका हद्दीत सुकडनाला परिसरातील इदगाह मैदानाला संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी १० लाखाचा निधी उपलब्ध झाला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव, मनमाड व सटाणा नगरपालिका वगळता अन्य कोणताही नगरपालिका वा महानगरपालिकांना असा निधी मिळालेला नाही. धुळे शहरात कब्रस्तान वडजाई येथे रस्ता बांधणे तसेच याच जिल्ह्यातील शिरपूर येथे सांस्कृतिक केंद्राची बांधणी या कामांसाठी ३० लाखाचा निधी मंजूर झाला आहे. जळगाव जिल्ह्यात एरंडोल, भडगाव, सावदा, चाळीसगाव, फैजपूर या नगरपालिकांना पेव्हर ब्लॉक बसविणे, बालवाडी केंद्र बांधणे, रस्ता क्रॉक्रिटीकरण, मुस्लीम समाजाच्या मुलांसाठी बालवाडीची इमारत बांधणे, संरक्षक भिंत आदी कामांसाठी निधी मंजूर झाल्याचे अल्पसंख्यांक आयोगाने म्हटले आहे. जळगाव महापालिका असा निधी प्राप्त करू शकलेली नाही. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी मिळालेला नाही, त्यांनी त्या संदर्भात प्रस्ताव पाठविले की नाही याची स्पष्टता झालेली नाही. सटाणा येथे या कार्यक्रमांतर्गत इदगाह मैदान विकासाबाबत कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. ज्या संस्थांकडे इदगाह व्यवस्थापन आहे, अशा संस्था नोंदणीकृत असतील तरच अशा संस्थांना मैदान विकासासाठी अनुदान देता येईल, असे आयोगाने म्हटले आहे.
