जालना जिल्हा परिषदेची सोमवारची सर्वसाधारण सभा नियोजित वेळेपेक्षा सुमारे तासभर उशिरा सुरू झाली. तीनच्या सुमारास सभा सुरू झाली. परंतु प्रत्यक्षात विषयपत्रिकेवरील पहिला म्हणजे मागील इतिवृत्त मंजुरीचा विषय सुरू झाला त्या वेळी दीड तास उलटून गेला होता. त्यानंतरही तास उलटून गेला तरी, साडेपाच वाजून गेल्यावरही इतिवृत्त मंजुरीवरूनच सभेत चर्चा सुरू होती.
जि. प. अध्यक्षा आशाताई भुतेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. सभेच्या प्रारंभी विषयपत्रिका सुरू करण्याऐवजी महिला सदस्यांना त्यांच्या भागातील समस्या मांडण्यास प्राधान्य दिले होते. जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक सरकारने घ्यावी, अशी मागणी करणारा ठराव अनिरुद्ध खोतकर यांनी मांडला. त्यावरून बराच गोंधळ झाला. तत्पूर्वी जायकवाडी जलाशयात वरच्या भागातील धरणांमधून ९ टीएमसी पाणी सोडावे, अशी मागणी करणारा ठराव एकमताने संमत करण्यात आला. दुष्काळी स्थिती असतानाही लघु पाटबंधारे किंवा अन्य काही महत्त्वाच्या खात्यांचे प्रमुख अधिकारी सर्वसाधारण सभेस गैरहजर असल्याचे काही सदस्यांनी निदर्शनास आणल्यानेही गोंधळ झाला. या अधिकाऱ्यांच्या अधीक्षक अभियंत्यांना व मुख्य अभियंत्यांना या संदर्भात पत्र लिहिण्याचे आश्वासन मुख्य कार्यकारी बी. राधाकृ ष्णन यांनी दिल्यानंतर या प्रश्नावरील चर्चा थांबली.
आष्टी परिसरातील तीन ठिकाणी पशुवैद्यकीय अधिकारी नाहीत. पैकी एकाच सर्कलमध्ये ३०-४० जनावरे दगावली असल्याचे जि. प. सदस्य बुरकुले यांनी सांगताच सभेत गोंधळ झाला. जि. प. पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तेथील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यास मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेशिवाय मुख्यालयात प्रतिनियुक्तीवर बोलावून घेतल्याचे समोर आल्याने सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. सभागृहात अनेक विषयांवर चर्चा झाली तरी मूळ विषयपत्रकेस मात्र सुरुवात झालीच नव्हती. मूळ विषयपत्रिका सुरू झाल्यावर राष्ट्रवादीचे गटनेत्यांनी इतिवृत्ताच्या मुद्यावरून एक तासापेक्षा अधिक काळ चर्चा व प्रश्न सुरू ठेवले. जि. प. निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात सरकारच्या पत्रानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेला अर्थसंकल्प सभेसमोर केवळ अवलोकनार्थ होता की अवलोकन व कार्यवाहीस होता, या मुद्यावर सतीश टोपे जिल्हा प्रशासनाविरुद्ध आक्रमक झाले होते. उपाध्यक्ष राहुल लोणीकर यांनी या संदर्भात अनेकदा हस्तक्षेप करून प्रशासनाची बाजू मांडली. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रताप सवडे व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी धोत्रे यांनी अर्थसंकल्पाच्या संदर्भातील प्रशासकीय बाजू मांडली. मूळ विषयपत्रिकेवर सहा विषय होते.
