जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्यातून शहरांलगतच्या गावांना शहरांप्रमाणे पाणी पुरवठा करण्यासाठी जिल्ह्य़ात जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा क्रमांक २ योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेत दुषित पाणी पुरवठा होणाऱ्या गावांसाठीही नवी योजना केली जाणार आहे. तसेच योजनांचे उद्भवही शाश्वत केले जातील हा प्रकल्प सप्टेंबर २०१३ पासुन कार्यान्वित केला जाईल.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता शिवशंकर निकम यांनी ही माहिती दिली. शहरांप्रमाणे पाणी पुरवठा होणाऱ्या गावांची संख्या १२० आहे. तर दुषित पाणी पुरवठय़ासाठी व उद्भव शाश्वत करण्यासाठी लवकरच सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
यापुर्वी जलस्वराज्य टप्पा क्रमांक १ जिल्ह्य़ात राबवला गेला नव्हता. त्याऐवजी इंडो-जर्मनच्या अर्थसहाय्यातून ‘आपलं पाणी’ योजना राबवला गेला होता. त्यातून ९४ गावात वैयक्तिक पाणी योजना झाल्या. दोन वर्षांपुर्वी आपलं पाणी प्रकल्प बंद करण्यात आला. आपलं पाणी योजना केवळ नगर, औरंगाबाद व पुणे या तीन जिल्ह्य़ात राबवला गेला होता. आता नगर जिल्ह्य़ात जलस्वराज्य प्रकल्प राबवला जाणार आहे. त्यासाठी नुकतीच नाशिक येथे कार्यशाळा झाली, त्यास लंघे व निकम उपस्थित होते.
मनपा हद्दीलगत १० किमी व पालिका हद्दीलगत ५ किमी परिसरातील १२० गावांत हा प्रकल्प राबवला जाईल. अशी नगर मनपा हद्दीलगत ३६, श्रीगोंद्यात ११, पाथर्डीत १०, संगमनेरमध्ये १२, कोपरगावमध्ये ११, शिर्डीत १०, राहुरीत १०, देवळालीप्रवरामध्ये ६, श्रीरामपूर व राहत्यात प्रत्येकी ७ गावांत हा प्रकल्प राबवला जाईल. सध्या ज्या ठिकाणी योजना अस्तित्वात आहेत, त्यांची क्षमता वाढवली जाईल. मनपा हद्दीत प्रती माणसी १७० लिटर पाणी पुरवठा होतो (मनपासाठी किमान निकष तरी तेवढा आहे), त्याप्रमाणे ३६ गावांतही होईल. तर उर्वरीत ९ पालिका हद्दीलगतच्या ८६ गावांत प्रती माणसी ७० लिटरप्रमाणे पुरवठा होईल. सध्या ग्रामीण भागात प्रती माणसी ४० लिटरप्रमाणे पुरवठा केला जातो. अर्थात त्यासाठी काही निकषही आहेत.
निमशहरी गावांना वाढीव पाणी पुरवठा, दुषित पाणी योजनांच्या ठिकाणी पर्यायी पाणी योजना तसेच उद्भव शाश्वत करणे आदी योजना सन २०१९ पर्यंत पुर्ण करण्याचे बंधन आहे.
