जलस्वराज प्रकल्पांतर्गत जिल्हय़ात सुमारे ६६ गावांमधील पदाधिकाऱ्यांकडून वसूलपात्र ६१ लाख रक्कम वसूल करण्यासाठी गुन्हे दाखल करून पाणीपुरवठा समिती पदाधिकाऱ्यांच्या नावावर बोजा टाकला जाणार आहे. प्रकल्प कार्यालयाने या संदर्भात पदाधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची माहिती मागविली आहे.
जिल्हय़ाच्या ग्रामीण भागात तीव्र पाणीटंचाईचा प्रश्न सोडविण्यासाठी १३८ गावांतील पाणीपुरवठा योजनांसाठी जलस्वराज्य योजनेच्या माध्यमातून ४० कोटींवर निधी खर्च केला. मात्र, योजना अजून पूर्ण झाली नाही. यातील त्रुटी व गैरप्रकारांमुळे पाणीपुरवठा समिती पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार असून, वसुली केली जाणार असल्याचे सूतोवाच करण्यात आले. १३८ योजनांवर ४० कोटींवर निधी खर्च होऊनही ७० टक्के योजना बंद आहेत. अनेक गावांत योजनेवरील खर्च व प्रत्यक्ष काम यात मोठी तफावत आहे. सुमारे ६६ गावांत आजही वसूलपात्र रक्कम ६१ लाखांवर आहे. १ कोटी ५ लाख रकमेपैकी ४४ लाख वसूल झाले. बाकी रक्कम वसुलीसाठी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते. या दृष्टीने प्रकल्प कार्यालयाने पदाधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची माहिती मागविली आहे.