जनलोकपाल कायदा सरकारला करावाच लागेल – अण्णा हजारे

जनलोकपाल कायद्याच्या मागणीसाठी स्वातंत्र्याच्या ६५ वर्षांत घडले नाही, असे अभूतपूर्व जनआंदोलन झाले. ते आंदोलन जनता विसरलेली नाही. १६ ऑगस्ट २०११ दरम्यान कोणतीही निवडणूक नसल्याने सरकारला भीती वाटत नव्हती. परंतु आता २०१४ च्या दरम्यान देशात निवडणूक होणार असल्याने पुन्हा एकदा आंदोलन उभे झाल्यास सरकारला जनलोकपाल कायदा करावाच लागेल, असा इशारा ज्येष्ठ समाजसुधारक अण्णा हजारे यांनी दिला आहे. भ्रष्टाचारविरोधी जन आंदोलन न्यासचे येथील कार्यकर्ते पां. भा. करंजकर यांना त्या संदर्भात हजारे यांनी पत्रही पाठविले आहे.
या पत्रात हजारे यांनी जनलोकपालसाठी होणाऱ्या जन आंदोलनात सहभागी होण्याबाबत आपणांस देशभरातून हजारो पत्रे येत असल्याचे म्हटले आहे. काही कार्यकर्ते जीवन समर्पित करण्यासाठी पुढे आले आहेत. दीड वर्षांत राज्यस्तरापासून जिल्हा, तालुका व गावस्तरापर्यंत संघटन उभे करावे लागेल. जानेवारीपासून संपूर्ण देशभर प्रत्येक राज्यात जाऊन लोकशिक्षण, लोकजागृतीचे काम करणार आहे. या आंदोलनात जनतेने मोठय़ा प्रमाणात सहभागी होण्याचे आवाहनही पत्रात करण्यात आले आहे.
एका महिन्यात आपण देशातील ५० लाख लोकांना जोडू शकलो आहोत. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे दीड वर्षांत काही कोटी लोकांना या आंदोलनाशी जोडण्याचे ध्येय आहे.
आता फक्त जोनलोकपाल कायदा एवढाच दृष्टिकोन न ठेवता राईट टू रिजेक्ट, राईट टू रिकॉल, ग्रामसभेला जादा अधिकार, नागरिकांची सनद, दप्तरदिरंगाई यांसारखे भ्रष्टाचाराला आळा घालणारे आणि जनतेच्या हाती अधिकार देणारे कायदे करावे लागतील. असे कायदे झाल्यास देशातील ९० टक्के भ्रष्टाचाराला आळा घालता येऊ शकेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.