मुंबई महापालिकेने स्मशानभूमीमध्ये अंत्यसंस्कारासाठी लाकडांबरोबरच आता जीवखडाही उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी येणाऱ्यांना जीवखडय़ासाठी करावी लागणार वणवण थंबणार आहे.
हिंदू धर्मामध्ये पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी जीवखडय़ाची (छोटय़ा दगड) आवश्यकता भासते. हा जीवखडा दिवसकार्य पूर्ण होईपर्यंत घराबाहेर बांधून ठेवतात. पार्थिव स्मशानभूमीत आणल्यानंतर प्रवेशद्वारातच जीवखडय़ाचा शोध होतो. अनेक वेळा तो सापडत नाही. त्यामुळे मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना छोटा दगडाची शोधाशोध करावी लागते.
स्मशानात पालिकेने जीवखडा उपलब्ध करून दिल्यास मृताच्या नातेवाईकांना त्याच्यासाठी करावी लागणारी शोधाशोध थांबेल आणि अंत्यसंस्कारासाठी विलंब होणार नाही. त्यामुळे पालिकेनेच स्मशानभूमीत जीवखडा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक रमाकात रहाटे यांनी केली होती. या मागणीची दखल घेऊन सर्व स्मशानांमध्ये जीवखडा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. स्मशानभूमीतील मृत्यू नोंदणी कारकुनांना परिपत्रक पाठवून तेथे जीवखडा उपलब्ध करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता स्मशानात जीवखडय़ासाठी होणारी वणवण संपणार आहे.

sahyadri sankalp society work for growth and conservation of ratnagiri forests
सर्वकार्येषु सर्वदा : पर्यावरण संवर्धनासाठी ‘सह्याद्री संकल्प’चे मदतीचे आवाहन
What Sharad Pawar Said About Ladki Bahin Yojana
Sharad Pawar : “लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीचं राज्य…
Pimpri, Notice to Engineers, Road Repair Works pimpri,
पिंपरी : रस्ते दुरुस्तीच्या कामांवर देखरेख ठेवणाऱ्या अभियंत्यांना नोटीस; काय आहे कारण?
sarva karyeshu sarvada sane guruji rashtriy smarak trust information in marathi
सर्वकार्येषु सर्वदा : युवकांना घडवण्याचा उपक्रम, विस्तारासाठी मदत आवश्यक
Contractors are going to be charged twice as much for the deteriorated road repair work in Pimpri
पिंपरीतील रस्तेदुरुस्तीची निकृष्ट कामे; ठेकेदारांवर…!
education for underprivileged children from umed organization
सर्वकार्येषु सर्वदा : वंचित मुलांच्या उज्ज्वल भविष्याची ‘उमेद ’
peacocks die of electrical shock in bhadravati city
चंद्रपूर : सर्वांना भुरळ घालणाऱ्या मोराचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू
Mumbai, Sanjay Gandhi National Park, slum rehabilitation, High Court order, illegal encroachments, forest management, state government,
राष्ट्रीय उद्यान अतिक्रमणमुक्त करण्याचे आदेश, बेकायदा झोपडीधारकांच्या तातडीच्या पुनर्वसनासाठी धोरण आखण्याबाबत सूचना