राजीव गांधी जीवनदायी योजनेंतर्गत काम करत असलेल्या ३० आरोग्य मित्रांना शासनासोबत करार केलेल्या कंपनीने अचानकपणे कामावरून काढल्याने एका झटक्यात ते बेरोजगार झाले आहेत. नवीन कंपनीने तरी आम्हाला कामावर घ्यावे, अशी कामावरून काढून टाकलेल्या आरोग्यमित्रांची मागणी आहे. दरम्यान, आरोग्य मित्रांना कामावरून काढल्याने शासकीय रुग्णालयात या योजनेंतर्गत उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना कुठलीही माहिती मिळत नसल्याने आल्यापावली परत जाण्याचा प्रसंग ओढवत आहे. आदिवासी भागातील नागरिक व दारिद्रय़ रेषेखाली राहणाऱ्या नागरिकांना हृदयरोग, कर्करोग आदी आजारावर निशुल्क उपचार व्हावे, यासाठी राज्यशासनाने राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना प्रायोगिक तत्वावर राबवण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला ही योजना राज्यातील आठ जिल्ह्य़ांसाठी मर्यादित होती. त्यात विदर्भातील अमरावती आणि गडचिरोली जिल्ह्य़ाचा समावेश होता. या जिल्ह्य़ातून आलेल्या रुग्णांची माहिती नोंदवणे, रुग्णांना योग्य मार्गदर्शन करणे, त्यांच्यावर शासकीय वा खासगी रुग्णालयातून उपचार मिळवून देणे, यासाठी नागपुरातील मेडिकल, मेयो, डागा आणि कर्करुग्णालयात केंद्र स्थापन करण्यात आले. या केंद्रात ३० आरोग्य मित्रांची नियुक्ती करण्यात आली होती. ही योजना राबवण्यासाठी राज्यशासनाने एमडी इंडिया हेल्थ इन्शुरन्स कंपनीसोबत दोन वर्षांचा करार केला. या कराराची मुदत संपल्याने एमडी इंडिया हेल्थ इन्शुरन्स कंपनीने या आरोग्यमित्रांना १५ ऑक्टोबरला कामावरून काढून टाकले. परंतु याची, माहिती कंपनीने २६ ऑक्टोबरला आरोग्यमित्रांना दिली. अचानकपणे कामावरून काढून टाकल्याने आरोग्य मित्रांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने १ नोव्हेंबरपासून संपूर्ण राज्यभरात ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी पीपीए हेल्थ कंपनीसोबत करार केला आहे. या नवीन कंपनीने आपल्याला कामावर घ्यावे, अशी याचना आरोग्यमित्रांनी केली आहे.
