जेएनपीटी परिसरात सुरक्षा रक्षकाचे काम करणाऱ्या शंभरहून अधिक स्थानिक सुरक्षा रक्षक मागील आठ महिन्यांपासून पगारापासून वंचित असून पगार मिळालेला नसतानाही सुरक्षा रक्षक त्यांचे कर्तव्य बजावीत आहेत. जेएनपीटीत हे सुरक्षा रक्षक गेली पंधरा ते वीस वष्रे सुरक्षा रक्षकाचे काम करीत आहे. ऑगस्ट महिन्यात खासगी सुरक्षा एजन्सीकडून रायगड सुरक्षा रक्षक मंडळात या सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. मात्र रायगड सुरक्षा रक्षक मंडळाची नेमणूक करण्यास जेएनपीटी व्यवस्थापनाचा विरोध असल्याने मागील आठ महिन्यांपासून सुरक्षा रक्षक पगारापासून वंचित आहेत.
सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक व वेतनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात असलेल्या दाव्यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र चार आठवडय़ांत सादर करावे, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याची माहिती भूषण पाटील यांनी दिली आहे.
जेएनपीटी बंदराची कामगार वसाहत व परिसराच्या सुरक्षेसाठी मागील वीस वर्षांपासून खासगी सुरक्षा एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक केली आहे. सुरक्षा रक्षकांचे काम करणारे सुरक्षा रक्षक हे स्थानिक आहेत. मागील आठ महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार खासगी सुरक्षा एजन्सीला राज्य सरकारच्या अनुमतीशिवाय खासगी सुरक्षा रक्षक नेमता येणार नसल्याने या सुरक्षा रक्षकांची व जेएनपीटी प्रशासनाची नोंदणी रायगड सुरक्षा मंडळात करण्यात आलेली आहे.
मात्र जेएनपीटी व्यवस्थापनाने रायगड सुरक्षा रक्षक मंडळाऐवजी राज्य सरकारच्या गृहखात्याच्या अखत्यारीत येणाऱ्या महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक केली आहे. यापकी ५५ सुरक्षा रक्षक तनातही करण्यात आलेले आहेत. मात्र तरीही या परिसरात आपल्याला न्याय मिळेल या आशेवर आठ महिने काम करीत आहेत. १२ मार्च २०१४ ही पुढील तारीख दिली आहे. या वेळी काय आदेश येतात याकडे सुरक्षा रक्षकांचे लक्ष लागले आहे.