शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी; न्यायालयाचे आदेश
जेएनपीटी परिसरात सुरक्षारक्षकाचे काम करणारे शंभरहून अधिकजण गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतनापासून वंचित आहेत. गेली पंधरा ते वीस वष्रे ते सुरक्षारक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी खाजगी सुरक्षा एजन्सीकडून रायगड सुरक्षारक्षक मंडळात या सुरक्षारक्षकांनी नोंदणी केली आहे. मात्र रायगड सुरक्षारक्षक मंडळाची नेमणूक करण्यास जेएनपीटी व्यवस्थापनाचा विरोध असल्याने गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यांचे वेतन रोखण्यात आले आहे. सुरक्षारक्षकांची नेमणूक व वेतनासंदर्भात गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र चार आठवडय़ांत सादर करावे असे आदेश दिल्याची माहिती सुरक्षारक्षकांचे नेते भूषण पाटील यांनी दिली आहे.
जेएनपीटी बंदराची कामगार वसाहत व परिसराच्या सुरक्षेसाठी वीस वर्षांपासून खाजगी सुरक्षा एजन्सीमार्फत सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. संबंधित सुरक्षारक्षक स्थानिक आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी कायद्यानुसार खाजगी सुरक्षा एजन्सीला राज्य सरकारच्या अनुमतीशिवाय खाजगी सुरक्षारक्षक नेमता येणार नसल्याने या सुरक्षारक्षकांची व जेएनपीटी प्रशासनाची नोंदणी रायगड सुरक्षा मंडळात करण्यात आली आहे. मात्र जेएनपीटी व्यवस्थापनाने रायगड सुरक्षा रक्षक मंडळाऐवजी गृहखात्याच्या अखत्यारीत येणाऱ्या महाराष्ट्र सुरक्षारक्षकांची नेमणूक केली आहे. त्यापैकी ५५ सुरक्षारक्षक तनातही करण्यात आले आहेत. मात्र तरीही या परिसरात सहा महिन्यांपासून स्थानिक सुरक्षारक्षक रायगड सुरक्षारक्षक मंडळ या राज्याच्या कामगार विभागाच्या मंडळाच्या नियमानुसार काम करीत असल्याचा दावा कामगार संघटनांकडून केला जात आहे. या संदर्भात कामगार संघटना न्यायालयात गेली आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने जेएनपीटी व कामगारांची बाजू ऐकून घेऊन आता १२ मार्च ही पुढील तारीख दिली आहे. या कामी कामगारांची बाजू अ‍ॅड. राहुल ठाकूर यांनी मांडली.
