कोल्हापूर खंडपीठाचा निर्णय न्यायमूर्तीनी घ्यावा – मुख्यमंत्री

कोल्हापूर खंडपीठाचा निर्णय राज्य शासनाने नव्हेतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी घ्यावयाचा आहे. खंडपीठाची गरज त्यांना पटवून द्यावी लागेल. कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीला आमचा संपूर्ण पाठिंबा असून, खंडपीठाच्या मागणीसाठी येणारा प्रशासकीय खर्च तत्काळ देण्याची राज्यशासनाची तयारी असल्याची भूमिका मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली. कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीसाठी सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी सुरू केलेले आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहन करताना आपण तशी विनंती या वकिलांना केली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
दिवंगत थोर विचारवंत यशवंतराव मोहिते यांच्या ९२ व्या जयंतीनिमित्त रेठरे बुद्रुक (ता. कराड) येथे त्यांच्या निवासस्थानी प्रतिमेस अभिवादन केल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. कराड वकील संघटनेच्या शिष्टमंडळाने या प्रसंगी पृथ्वीराज चव्हाण यांना कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीसंदर्भात निवेदन सादर केले.
ऊसदरासाठी शेतकरी संघटनांनी सुरू केलेल्या आंदोलनासंदर्भात चव्हाण म्हणाले, यंदा साखर कारखानदारी खूप अडचणीत आहे. सरासरी ३५ टक्के उसाचे उत्पन्न कमी होणार असल्याने साखरेचे उत्पन्नही कमी होणार आहे. परिणामी उलाढाल कमी होणार असून, कारखान्यांचा खर्च तोच राहणार असल्याने सहकारी कारखानदारी टिकली पाहिजे. या दृष्टीने विचार व्हायला हवा. शासनाची भूमिका शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे. साखर कारखाने शेतकऱ्यांच्या मालकीचे आहेत. त्यांनी निवडून दिलेले संचालक मंडळ कारखान्याच्या सत्तेवर असल्याने त्यांनी एकत्रित बसून कारखान्याची सद्य:स्थिती, जिल्हा बँकेचे, राज्य बँकेचे नियम यांचा विचार करून ऊसदर काढावा असे सुचविताना शास्त्रोक्त ऊसदर काढण्यास शासन मदत करेल असे त्यांनी नमूद केले.
आयकर खात्याकडून साखर कारखान्यांना बजावण्यात आलेल्या नोटीसबाबत ते म्हणाले, एफआरपीपेक्षा जादा दिलेले पैसे हा नफा गृहीत धरून कारखान्यांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत. शासन या विरोधात असून, सहकार चळवळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यावर आयकर लागू करण्यात येऊ नये असे आपले धोरण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, राज्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह पंतप्रधानांना भेटून निवेदन दिले आहे. आमच्या सदर विनंतीस मान देऊन या प्रश्नी केंद्र सरकार निश्चितच मार्ग काढेल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
काँग्रेसच्या दिल्लीतील महारॅलीनंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराच्या चर्चेसंदर्भात आपण चर्चा करणार होतात, याबाबत विचारले असता, अजून चर्चा झालेली नसल्याचे सांगत त्यांनी अधिक बोलणे टाळले.