अंत्योदय व दारिद्रय़ रेषेखालील सर्व परिवारांना साखर पुरवठा नियमित होत नसल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली. केंद्र सरकारने साखर नियंत्रण मुक्त केल्याने साखर कारखान्यांनी पुरवठा केला नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळेच उन्हाळ्यात गरिबांच्या तोंडची साखर पळविली जात आहे. अकोला जिल्ह्य़ात गेल्या चार महिन्यात नियतनानुसार आवश्यक साखरेपैकी सुमारे पाच हजार क्विंटल साखर आलीच नसल्याची माहिती मिळाली.
जिल्ह्य़ात अंत्योदय योजनेनुसार ४८ हजार व दारिद्रय़ रेषेखालील ९६ हजार कुटुंबे आहेत. त्यांना स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत रेशनकार्डावर अन्नधान्याचा पुरवठा केला जातो. या १ लाख ४४ हजार कुटुंबांसाठी जिल्ह्य़ाचे महिन्याचे साखरेचे नियतन सुमारे २,७८६ क्विंटल आहे. या निर्धारित नियतनातून सर्वाना प्रतिमाणसी अर्धा किलोप्रमाणे साखरेचा पुरवठा होतो. रेशनकार्डवर सुमारे १३ रुपये पन्नास पैसे प्रती किलो साखर मिळते. पण, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जानेवारी महिन्यात ७७६ क्विंटल साखर आलीच नाही. अशी परिस्थिती फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात निर्माण झाली. या दोन्ही महिन्यात प्रत्येकी १०५६ क्विंटल साखर प्राप्त झाली नाही, तसेच गेल्या महिन्यात २,७८६ क्विंटलपैकी केवळ ५३१ क्विंटल साखर प्राप्त झाली. याचाच अर्थ, सुमारे २,२५५ क्विंटल साखर गेल्या महिन्यात अन्न व पुरवठा विभागाला मिळाली नाही. त्यामुळे आपसूकच ती गरीब जनतेपर्यंत पोहोचली नाही. निर्धारित नियतनानुसार साखर कारखाने साखर पाठवित नसल्याने हा प्रकार होत असून गरिबांच्या हक्कांच्या साखरेवर कुणी डल्ला तर मारत नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होतो. गेल्या चार महिन्यात सुमारे ५,१४३ क्विंटल साखर आलीच नाही त्यामुळे ती गेली कुठे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. ही साखर मिळाली नसल्याची ओरड स्वस्त धान्य दुकानदार का करत नाही, असाही प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पाणी मुरत असल्याचा संशय व्यक्त केला.
