* राजकारणामुळे अडसर
* अर्थसंकल्पात ठोस तरतुदीची शक्यता
* सरकारदरबारी मंजुरीची प्रक्रिया सुरू
ठाणे महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना आणि कळवा-मुंब्रा मतदारसंघातील राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यातील साठमारीच्या राजकारणात काहीसे मागे पडलेला कळव्यातील नव्या नाटय़गृहाचा प्रस्ताव अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर महापालिकेच्या सभागृहात तहकूब ठेवलेल्या या प्रस्तावावर मंजुरीची मोहर उमटविण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे.
वर्षभरापूर्वी झालेल्या महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर प्रशासनाने कळव्यात नाटय़गृह उभारणीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मांडला होता. मात्र, सत्ताधारी शिवसेनेच्या नेत्यांनी हा प्रस्ताव तहकूब ठेवण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला. कळव्यातील राष्ट्रवादीचे वाढते वर्चस्व लक्षात घेऊन शिवसेना नेत्यांनी बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव तहकूब ठेवून सर्वानाच धक्का दिला होता. मात्र, ९० दिवस या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय झाला नसल्याने आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी नव्या नियमाप्रमाणे राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव पाठविला. सरकारदरबारी या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून यामुळे महापालिकेच्या येत्या अर्थसंकल्पात कळव्यातील नव्या नाटय़गृहाला मूर्त स्वरूप मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
ठाणे महापालिका हद्दीत ठाणे शहरासह कळवा तसेच मुंब्रा या दोन शहरांचाही समावेश होतो. ठाण्याचा विस्तार लक्षात घेऊन तलावपाळी येथील गडकरी रंगायतनच्या जोडीला घोडबंदर मार्गावरील लोकपूरम भागात डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाटय़गृह सुरू करण्याचा निर्णय महापालिकेने गेल्या वर्षी घेतला. गडकरी रंगायतनसोबत डॉ. घाणेकर नाटय़गृहालाही रसिकांचा भरभरून असा प्रतिसाद मिळत असून यामुळे महापालिकेचा हा निर्णय योग्यच ठरला आहे. महापालिका निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर डॉ. घाणेकर नाटय़गृहाचा शुभारंभ करून शिवसेनेने शहरात एकप्रकारे वातावरणनिर्मितीचा प्रयत्न केला. या नाटय़गृहाचा शुभारंभ होत असताना महापालिका प्रशासनाने कळव्यात आणखी एक नाटय़गृह उभारणीसाठी भूखंड आरक्षणातील बदलाचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला होता. मात्र, कळव्यात नाटय़गृह उभे राहिल्यास त्याचा फायदा राष्ट्रवादीला मिळेल, असा एकंदर मतप्रवाह असल्याने शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाचा हा प्रस्ताव तहकूब ठेवण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला. त्यासाठी स्थानिक रहिवाशांच्या मैदान आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करण्यात आला. मात्र, या तहकुबीमागील राजकारण काही लपून राहिले नव्हते. कळवा-मुंब्रा पट्टयात महापालिकेच्या ३९ जागा असून गेल्या काही वर्षांत या ठिकाणी राष्ट्रवादीचा एकहाती वरचष्मा दिसून आला आहे.
कळवा हा एकेकाळी शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जायचा. मात्र नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने या ठिकाणी २५ जागांवर विजय मिळवून सेनेला धक्का दिला. कळव्यातील नाटय़गृह उभारण्याचा मुद्दा महापालिका निवडणुकीतील प्रचारादरम्यान मोठय़ा प्रमाणावर गाजला. शिवसेनेने हा प्रस्ताव मागे ठेवल्याचा जोरदार प्रचार आमदार आव्हाड आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केला. या विकासविरोधी प्रचाराचा फटका कळव्यात शिवसेनेला बसला. महापालिका निवडणुकीला वर्ष होत आले तरी कळव्यातील या नियोजित नाटय़गृहाचा प्रस्ताव चर्चेत नसल्याने कळवाकरांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला होता. शिवसेना आणि आव्हाड यांच्यातील हेवेदाव्यांमध्ये नाटय़गृहाचा प्रस्ताव रखडतो की काय, अशी चर्चा असताना सरकारदरबारी गेलेला हा प्रस्ताव मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आला आहे, अशी माहिती महापालिकेतील उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली.  सर्वसाधारण सभेत एखादा प्रस्ताव ९० दिवसांपर्यत तहकूब राहिल्यास तो मंजूर असल्याचे गृहित धरून सरकारदरबारी अंतिम मान्यतेसाठी पाठविला जातो. त्यानुसार ही प्रक्रिया पूर्ण होत आली असून त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात कळव्यात नाटय़गृह उभारणीचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे स्वत कळव्यात नाटय़गृह उभारणीसाठी सकारात्मक होते. त्यामुळे शिवसेनेने हा प्रस्ताव मागे ठेवला असे म्हणणे चुकीचे ठरेल, असा बचाव महापालिकेतील शिवसेनेच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने वृत्तान्तशी बोलताना केला.