कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या महापौरांची मुदत १३ मे रोजी संपुष्टात येत आहे. यावेळी महापौरपद ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग’ महिलेसाठी राखीव आहे. पालिकेच्या महापौरपदी अलीकडेच अडीच वर्षे महिला महापौर असताना, पुन्हा महिला महापौरच का म्हणून एका नगरसेवकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तर एका नगरसेविकेने ओबीसी महिला आरक्षण कायम ठेवा म्हणून शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे.
कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना पक्षातील नगरसेवकांनीच महापौरपदाच्या आरक्षणावरून वाद निर्माण केल्याने महापौर पद नियुक्तीचा तिढा शासनाच्या दरबारात जाऊन पडला आहे. शासनाने १८ जून २०१० मध्ये काढलेल्या महापौरपदाच्या सोडतीमध्ये कल्याण-डोंबिवली पालिकेचे महापौरपद सन २०१३ मध्ये ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग’साठी राखीव होते. शासनाने २६ एप्रिल २०१२ मध्ये सुधारित अध्यादेश काढून कल्याण-डोंबिवली पालिकेचे महापौरपद ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिले’साठी आरक्षित असल्याचे जाहीर केले आहे.
शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश सुकऱ्या म्हात्रे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून शासनाचा २६ एप्रिलचा महापौर निवडीबाबतचा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. महापौरपदाचे ओबीसी महिलेचे आरक्षण जाहीर करताना शासन, प्रशासनाने कोणत्याही हरकती, सूचना
मागविल्या नाहीत. त्यामुळे हा निर्णय एकतर्फी घेऊन लादण्यात आला आहे. तो सर्वसामान्य नगरसेवकांवर अन्यायकारक आहे, अशी भूमिका मांडली आहे.
पन्नास टक्के आरक्षणानुसार शासनाने २०१३ चे कल्याण-डोंबिवली पालिकेचे आरक्षण जाहीर केले आहे. त्यामुळे ओबीसी महिला हेच आरक्षण कायम ठेवावे, अशी मागणी पालिकेतील एका शिवसेनेच्या नगरसेविकेने शासनाकडे केली आहे.
राज्यातील २६ महापालिकांसाठी ३३ टक्के महिला आरक्षणानुसार काढण्यात आलेल्या सोडतीमध्ये ९ महिलांसाठी महापौरपदाचे आरक्षण शासनाकडून निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षणानुसार तेरा महिलांना ही संधी प्राप्त होते. महापौरपदासाठी ५० टक्के आरक्षणाचे १३ महिलांसाठीचे कोष्टक पूर्ण करण्यासाठी शासनाने कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी व धुळे या तीन महापालिकांच्या महापौरपदाचे आरक्षण महिलांसाठी आरक्षित केले आहे, अशी माहिती एका शासकीय सूत्राने दिली. शासन आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले तर कल्याण-डोंबिवलीचे महापौरपद पाच वर्षांच्या कालावधीत दुसऱ्यांदा महिलेलाच मिळणार असल्याचे चित्र आहे.