कल्याण-डोंबिवलीकरांना शासकीय डॉक्टर मिळेना

कल्याण-डोंबिवलीच नव्हे, तर कर्जत, कसारा, खोपोली, उल्हासनगर या भागांतील रुग्णांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे समजल्या जाणाऱ्या कल्याणातील रुक्मीणीबाई रुग्णालयात डॉक्टर तसेच इतर कर्मचाऱ्यांअभावी रुग्णांचे अक्षरश: हाल सुरू असून या रुग्णालयात ९० अत्यावश्यक पदांना भरती करण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे धूळ खात पडून असल्यामुळे या मुद्दय़ावरून शहरातील राजकारण तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कल्याण-डोंबिवली शहरात १२० खाटांची दोन रुग्णालये तर ३० खाटांची चार रुग्णालये अस्तित्वात आहेत. याशिवाय १३ नागरी आरोग्य केंदं्र असली तरी त्यामध्ये आवश्यक रुग्णालयीन सेवेकरिता कर्मचारीच उपलब्ध नाहीत. ही व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी ९० कर्मचाऱ्यांच्या भरतीस परवानगी द्या, त्यांच्या पगाराचा भार आम्ही उचलू, अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव महापालिकेने सरकारकडे पाठविला आहे. मात्र दोन वर्षे उलटली तरी हा प्रस्ताव मंजूर होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
कल्याण शहरातील रुक्मीणीबाई रुग्णालयात कल्याणपासून कर्जत, कसारा आणि खोपोलीपर्यंतचे रुग्ण दाखल होत असतात, तर डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात दररोज शेकडोंच्या संख्येने रुग्ण उपचार घेत असतात. अंबरनाथ आणि उल्हासनगर या भागांतील शवविच्छेदन केंद्र बंद असल्याने त्यांचा भारसुद्धा रुक्णीणीबाई रुग्णालयावर येतो. या रुग्णालयात वर्षांला सरासरी १२०० हून अधिक शवविच्छेदन केली जातात. एकंदरीतच या सगळ्या भागातील शासकीय आरोग्य व्यवस्थेचा कणा म्हणून या दोन रुग्णालयांकडे पाहिले जाते. असे असताना डॉक्टर आणि तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांच्या अभावी ही व्यवस्था कोलमडू लागली असून त्यास सरकारची अनास्था कारणीभूत असल्यामुळे या मुद्दय़ावरून शहरातील राजकारण तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
शासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा..
या दोन्ही रुग्णालयांत विविध पदांच्या भरतीची प्रकरणे सरकारकडे प्रलंबित आहेत. रेडिओलॉजिस्ट नसल्याने रुग्णालयातील सोनोग्राफी मशीन बंद आहे, तर भूलतज्ज्ञांच्या कमतरतेमुळे शस्त्रक्रिया विभागही ठप्प पडण्याची चिन्हे आहेत. रुग्णालयातील व्हेंटिलेटरचा वापरही कर्मचाऱ्यांअभावी बंद आहे. बालरोगतज्ज्ञ असले तरी नर्सच्या कमतरतेमुळे बालरोगतज्ज्ञ विभागही पूर्णपणे ठप्प आहे. या सगळ्या स्वरूपाच्या ९० पदांना मंजुरी दिली जावी, अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव महापालिकेने पाठवूनही राज्य सरकार त्यास मान्यता देत नसल्याचे चित्र आहे. यावर निर्णय झाल्यास त्याचा लाभ कल्याण-डोंबिवलीतल्या गरजू, गरीब रुग्णांना होऊ शकेल. असे असताना याकडे पाठपुरावा करूनही दुर्लक्ष होत असल्यामुळे येत्या काळात सरकारविरोधात आंदोलनाचा इशारा उपमहापौर राहुल दामले यांनी लोकसत्ताशी बोलताना दिला.