कल्याण, डोंबिवलीचा गॅस चेंबर!

अनधिकृत बांधकामे आणि त्यातून सुरू असलेल्या अवैध व्यवसायांमुळे सध्या साऱ्या डोंबिवली शहरास वेठीस धरले आहे. अनधिकृत व्यवसायांना ग्रामपंचायती, तेथील सरपंच, पदाधिकारी, गावगुंड, पोलीस, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, तहसीलदार, महावितरण यांचे मिळत असलेले संरक्षण शहरातील जनतेच्या मुळावर उठले आहे. या परिस्थितीने कल्याण-डोंबिवली शहरांचा गॅस चेंबर झाला आहे.
डोंबिवलीजवळील दावडी गावच्या हद्दीत शुक्रवारी रसायन भेसळीच्या उघडय़ा गोदामात झालेल्या स्फोटामुळे हा विषय ऐरणीवर आला आहे. कल्याण-डोंबिवलीतील ६५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रातील मोकळ्या जमिनीचे क्षेत्र संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे मिळेल त्या जागेवर हक्क दाखवून तेथे अनधिकृत बांधकाम, व्यवसाय सुरू करण्याचा नवा उद्योग या भागात सुरू आहे. या शहरांचे भवितव्य वर्तविणारा एक अहवाल गेल्या वीस वर्षांपूर्वी पालिकेने तयार करून घेतला आहे.
भंगार उद्योग
डोंबिवलीजवळील दावडी, गोळवली, पिसवली, सोनारपाडा, मानपाडा या गावांच्या हद्दीत सरकारी, गावठाण, वनजमिनीवर भूमाफियांनी अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. या बांधकामांना महावितरणकडून तात्काळ वीज पुरवठा केला जातो. कमी दरात ही चाळीतील, इमारतीमधील घरे विकत मिळतात. बहुतेक परप्रांतीय वर्ग या भागात येऊन राहत आहे. बाजूला एमआयडीसी आहे. तेथील लहानमोठे कारखाने बंद पडले आहेत. रात्रीच्या वेळेत या कंपन्यांमधील भंगार चोरून आणायचे. ते गावातील भूमिपुत्राने भाडय़ाने दिलेल्या जागेत ठेवायचे. त्या भंगाराचे वर्गीकरण करून अनावश्यक साहित्य जाळून परिसरात प्रदूषण करायचे. आवश्यक साहित्यामधून दौलतजादा कमवायची. ‘प्रथे’प्रमाणे पोलीस आणि गावगुंडांचे हात ओले करून अव्याहतपणे धंदा सुरू ठेवायचा. रसायन भेसळीचे उद्योग या पट्टय़ात उघडय़ावर मोठय़ा प्रमाणात चालू आहेत. वापी, तळोजा येथील रसायन टँकर रात्रीच्या वेळेत या भागात येतात. या माफियांचे थेट मंत्रालयापर्यंत जाळे असल्याचे सांगण्यात येते. पोलीस, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अधिकाऱ्यांसमोर हे व्यवसाय सुरू असतात. शहरामध्ये जे जे भंगार तयार होते ते या ग्रामीण पट्टय़ात साठविले जाते. मग त्याची विक्री केली जाते. या सर्व व्यवसायांना प्राप्तिकर, विक्री कर, सेवा कर लागू नाही. महावितरणचा वीजपुरवठा चोरून वापरला जातो. एमआयडीसीच्या जलवाहिन्यांना भोक पाडून चोरून पाणी घेतले जाते. अशा प्रकारे शासन, पालिका, ग्रामपंचायत या शासकीय संस्थांचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान करून ग्रामीण पट्टय़ात हे अनधिकृत ‘उद्योग’ सुरू आहेत.
रस्त्यावरचा बाजार
या ‘उद्योगी’ लोकांच्या गरजा पुरविण्यासाठी पिसवली ते सोनारपाडा भागात दररोज कल्याण शिळफाटा मुख्य रस्ता अडवून दररोज फळ, भाजीपाला बाजार भरतो. या बाजारात दररोज लाखो रुपयांची उलाढाल होते. मानपाडा पोलीस, वाहतूक पोलिसांच्या समोर हा प्रकार राजरोसपणे सुरू आहे. रसायन भेसळ, भंगार, फेरीवाले यांच्या अनधिकृत उद्योगांमुळे या भागात वास्तव्य करून असलेला या भागातील गृहसंकुलांमधील सामान्य, मध्यमवर्गीय माणूस मात्र किचकिचाट, प्रदूषण, वाहतूक कोंडी यांच्या धबडग्यात त्रस्त झाला आहे.
माफियांची पाठराखण
शासनाचे दुर्लक्ष असल्यामुळे डोंबिवली ग्रामीण भागात हे अनधिकृत उद्योग वाढले आहेत. येथील अनधिकृत बांधकामे ही या अनधिकृत उद्योगांच्या मुळाशी आहेत. सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांच्या समक्ष हे उद्योग सुरू आहेत. एखाद्या चुकीमुळे सामान्य माणसाला हैराण करणारे पोलीस, वाहतूक पोलीस, एमआयडीसी, महावितरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी यांना या भागातील उद्योग उघडय़ा डोळ्याने दिसत नाहीत का? रस्ता अडवून दावडी, पिसवली भागात बाजार भरतो, तेथील बाजार कर कोण वसूल करतो, तेथील रोजचा कचरा कोठे टाकला जातो, भंगाराच्या प्रदूषणामुळे देशमुख होम्स, रिजन्सी संकुल, जोंधळे तंत्रनिकेतन परिसरातील रहिवासी हैराण आहेत. डोंबिवली परिसराचा गॅस चेंबर होतोय. अधिकाऱ्यांनी आतातरी ‘बंद’ केलेले डोळे उघडावेत.     
श्रीराम जोशी, एक व्यावसायिक