महापालिकेच्या शेवटच्या महासभेत विकासकाचे ‘भले’ अन् भंगारात ‘हात’

 लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आता कोणत्याही क्षणी लागण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर विधानसभेची निवडणूक लागणार असल्याने संपूर्ण वर्ष आचारसंहितेमध्ये जाणार असल्याच्या भीतीने कल्याण डोंबिवली पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाच्या संगनमताने आचारसंहितेपूर्वी जेवढे पालिकेचे ‘दिवाळे आणि स्वत:चे भले’ करता येईल या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
कल्याण, डोंबिवली पालिकेतील स्थायी समिती सदस्यांच्या ‘आग्रही’ मागणीवरून घाईने सोमवार, ३ मार्च रोजी विशेष महासभा बोलाविण्यात आली आहे. ही महासभा बोलवण्यासाठी कोणतेही नागरी समस्यांचे, विकास कामांचे महत्त्वाचे, तातडीचे विषय नसताना केवळ पालिकेतील भंगार वाहने विकण्याचे प्रस्ताव, विकासकांनी काही नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांना दिलेली ‘सुपारी’ वाजवण्यासाठी बांधकामांना ‘आयओडी’पासून मुक्त जमीन कर आकारण्याऐवजी बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रापासून कर आकारणी करण्याचा प्रस्ताव, शिक्षण संस्थांना पालिकेचे भूखंड वाटप करण्याचा प्रस्ताव सोमवारच्या महासभेत आणून सर्वपक्षीय नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांना नक्की पालिकेचे हित सांभाळायचे आहे की पालिकेच्या मालमत्तेचा लिलाव करायचा आहे, अशी टीका नागरिकांकडून केली जात आहे. विशेष म्हणजे पालिका आयुक्त भिसे हेही पदाधिकाऱ्यांच्या मागे धावत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
एका विकासक संस्थेने आठ महिन्यांपूर्वी पालिकेला बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रापासून मुक्त जमीन कर आकारण्याची मागणी केली आहे. याच मागणीची री ओढत पालिकेतील सध्याचे ‘सर्वेसर्वा’ सेना नगरसेवक कैलास शिंदे यांनी मागील महासभेत हा विषय उपस्थित करून विकासक संस्थेची बाजू मांडली होती. प्रशासनाने लगेच नगरसेवक, विकासकांची तळी उचलून ही ‘सुपारी’ यशस्वी करण्याचा चंग बांधला आहे. बडय़ा विकासकांकडे पालिकेची मुक्त जमीन कराची १६० कोटींची थकबाकी आहे. बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रापासून मुक्त जमीन कर आकारणी केली तर पालिकेचे सुमारे वर्षांला ८० ते ९० कोटींचे नुकसान होणार आहे, असे सूत्राने सांगितले. परिवहन उपक्रमातील १८ बस व इतर वाहने, घनकचरा विभागातील ४३ वाहने ४७ लाखांना भंगारात विकण्याचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात येणार आहेत. घाईघाईने प्रशासनाने आणलेल्या या सर्व भंगार विक्रीतून पालिकेचे की आगामी निवडणुका लढविणाऱ्या नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांचे भले होते हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.