कल्याण पालिका ३०० कोटी उभारणार

कल्याण-डोंबिवली पालिकेला खासगी विकासकांकडून सर्वसमावेशक आरक्षणाखाली शहराच्या विविध भागांत सुमारे ३०० कोटींच्या तयार जागा मिळाल्या आहेत. या जागा म्युनिसिपल बॉन्डच्या धर्तीवर किंवा लिलाव बोलीने विकसित केल्यास या माध्यमातून सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होईल. हा सर्व निधी विकासकामांसाठी वापरण्याचा कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासन प्रस्ताव तयार करीत आहे, अशी माहिती आयुक्त शंकर भिसे आणि उपायुक्त संजय घरत यांनी संयुक्तपणे ‘वृत्तान्त’ला दिली.
गेल्या ३५ वर्षांत पालिकेच्या ३०२ कोटींच्या आरक्षित मालमत्ता कल्याण-डोंबिवलीच्या विविध भागांत पडून आहेत. या मालमत्ता रोखे किंवा लिलाव बोलीने चालवायला दिल्या तर पालिकेला कोटय़वधी रुपयांचा महसूल मिळेल. शाळांचे आरक्षित भूखंड सूट देऊन ‘सिडको पॅटर्न’प्रमाणे चालवायला देणे, अन्य मालमत्तांचा असाच विचार करून महसूल वाढविण्याचा विचार सुरू आहे, असे भिसे यांनी सांगितले.
नाशिक पालिकेने सर्वसमावेशक आरक्षणाखाली मिळालेल्या मालमत्तांचा विकास करण्यासाठी म्युनिसिपल बॉन्ड उभे केले. या माध्यमातून सुमारे ३०० कोटींचा निधी नाशिक पालिकेने उभा केला आहे. या मालमत्ता वापराखाली येऊन पालिकेला महसूल मिळाला आहे. अशाच पद्धतीने कल्याण-डोंबिवली पालिकेने सर्वसमावेशक आरक्षणाखालील पालिकेच्या मालमत्तांचा विनियोग करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. ‘नाशिक पटॅर्न’चा अभ्यास करण्यात येत आहे, असे आयुक्त भिसे व उपायुक्त संजय घरत यांनी सांगितले.
वापरात नसलेल्या मालमत्ता
पालिकेच्या डोंबिवली विभागीय कार्यालयाजवळील पी. पी. चेंबर्स मॉलमधील ४ हजार ८०० चौरस फुटांची दोन माळ्यांची भाजी मंडईची जागा पडून आहे. ही मालमत्ता उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१० वापरात आणण्याचे आदेश दिले होते.
मेट्रो मॉल, सर्वोदय इस्टेट, आयरे रोड, रेतीबंदर, गरीबाचावाडा, महाराष्ट्रनगर, डोंबिवलीतील क्रीडासंकुल, उर्सेकरवाडीतील भाजी मंडई, कल्याणमधील संत सावता माळी भाजी मंडई यामधील बहुतांशी मालमत्तांमध्ये राजकीय पदाधिकारी, काही पालिका कर्मचारी, व्यावसायिकांनी घुसखोरी केली असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. अनेक मालमत्तांची पडझड झाली आहे.
संत सावळा भाजी मंडईचे प्रकरण शिवसेनेचे नगरसेवक रवींद्र पाटील यांनी महासभेत उपस्थित केले होते. राजकीय दबावामुळे या प्रकरणावर पडदा टाकण्यात प्रशासन यशस्वी झाले. डोंबिवली क्रीडासंकुलातील एक भव्य दुकान राजकीय आशीर्वादाने सुरू असल्याचे समजते. पालिकेच्या मालमत्तांमधील बहुतांशी महसूल आगामी आमदार, खासदार होण्यासाठी धडपडणाऱ्या आपमतलबी मंडळींच्या पोटात सध्या जात आहे.
असे उभारणार रोखे  
पालिका हद्दीत पडिक असलेल्या मालमत्तांचे ‘क्रिसिल’ या पतमानांकन संस्थेतर्फे मूल्यांकन केले जाईल. हे मूल्यांकन बँकांना सादर करून त्या मालमत्तेच्या मूल्यांकनाच्या आधारे पालिकेला निधी उपलब्ध होईल. हा निधी पालिकेच्या मूळ अर्थसंकल्पाइतका असेल. नाशिक पालिकेने हा प्रयोग यशस्वी केला आहे. उपलब्ध निधी पालिका हद्दीतील विकासकामांसाठी वापरण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभाग उपायुक्त संजय घरत यांनी सांगितले. गेल्या तीन वर्षांपासून ठप्प असलेल्या प्रशासनाने एकदम गती घेतल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. काही पदाधिकारी मात्र खट्टू झाले आहेत.