कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत गेल्या अडीच वर्षांपासून सुरू असलेल्या अनेक सीमेंटच्या नवीन रस्त्यांना तडे गेले आहेत. काही रस्ते चुकीच्या मिश्रणामुळे खचले आहेत. काही ठिकाणी रस्त्यांची दोन्ही बाजूची समांतर रेषा चुकली आहे. अशा अनेक चुकांचा पाढा या रस्त्यांचे त्रयस्थपणे परीक्षण करणाऱ्या ‘व्हिजेटीआय’ संस्थेमधील तज्ज्ञांनी एका अहवालात वाचला आहे. सीमेंट रस्त्यांसाठी वापरलेले साहित्य, रस्त्यांचे तुकडे अधिक परीक्षणासाठी ‘व्हिजेटीआय’ संस्थेला पाठवण्याची मागणी ‘व्हिजेटीआय’च्या तज्ज्ञांनी पालिकेच्या अभियंत्यांकडे नऊ महिन्यांपूर्वी केली होती. नऊ महिने पूर्ण झाले तरी पालिका अभियंत्यांनी ‘व्हिजेटीआय’ संस्थेला सीमेंट रस्त्यांच्या एकही नमुन्याचा तुकडा पाठवला नसल्याचे उघडकीला आले आहे.
दोन वर्षांपूर्वी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नवीन सीमेंट रस्त्यांना गेलेले तडे या विषयावर चर्चा झाली होती. त्यावेळी ‘व्हिजेटीआय’ संस्थेतर्फे या रस्त्यांचे परीक्षण करण्यात येईल, असे आश्वासन प्रशासनाने सर्वपक्षीय नगरसेवकांना दिले होते. या कामासाठी ‘व्हिजेटीआय’ संस्थेला पालिकेने ५६ लाख १८ हजार रुपये मोजले आहेत. गेल्या नऊ महिन्यांतील मार्च ते जून कालावधीत ‘व्हिजेटीआय’च्या तज्ज्ञांनी पालिका हद्दीतील मुरबाड रस्ता, दुर्गामाता चौक ते भवानी चौक, आधारवाडी चौक ते लाल चौकी, मोहने रस्ता, टिटवाळा रस्ता, मानपाडा रस्ता, मलंग रस्ता, पुणे लिंक रस्ता या नवीन सीमेंट रस्त्यांची पाहणी केली होती. यावेळी पाहणी पथकाला सीमेंट रस्त्यांसाठी वापरलेले साहित्य निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे आढळले. अनेक ठिकाणी या रस्त्यांखाली पाणी, मलनिस्सारण वाहिन्या असल्याचे आढळले. या वाहिन्यांमधून होणाऱ्या पाणीगळतीमुळे रस्ते काही ठिकाणी खचण्याची प्रक्रिया वेगाने होणार असल्याचे पथकाने निदर्शनास आणले होते. रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंकडील सेवा वाहिन्या काही ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे रस्त्यांना समांतर रेषेत घेणे शक्य नसल्याचे आढळले. सीमेंट रस्त्यांखाली थर देताना तांत्रिक गणिते चुकल्याने अनेक ठिकाणी सिमेंट रस्त्यांखाली ‘वाय, एल’ आकाराचे तडे गेले आहेत, असे पथकाने निदर्शनास आणले आहे.
‘सीमेंट रस्त्यांचा नवीन प्रकल्प अहवाल तयार करताना या सर्व चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही. रस्त्यांच्या कडेच्या सेवा वाहिन्या स्थलांतरित करण्यासाठी चेंबर तयार करणे, रस्त्यांखालील जल, मल वाहिन्या हलवण्यासाठी पथकाने सूचित केले आहे. पालिकेचा ठेकेदार, पर्यवेक्षक, पालिका अभियंत्यांचे या कामावर बारीक लक्ष नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या रस्ते कामाचा दर्जा पाहण्यासाठी रस्त्यांचे काही नमुने पाहणी पथकाने ‘व्हिजेटीआय’ संस्थेला पाठवण्याची मागणी तज्ज्ञांनी पालिका अभियंत्यांना एप्रिलमध्ये केली होती.
अभियंत्यांनी ‘व्हिजेटीआय’ संस्थेच्या सूचनांची दखल घेतली नाही. तब्बल नऊ महिने हा विषय रेंगाळत ठेवला. शासनाने पालिकेला ‘महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान अभियानातून’ पालिकेला २३ सीमेंट रस्त्यांसाठी ३७६ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. पहिल्या टप्प्यात १०२ कोटी रुपये खर्चून चार सीमेंट रस्ते बांधण्यात येत आहेत. सीमेंट रस्ते खराब होत आहेत याची थोडीशीही जाणीव पालिका अभियंत्यांना नसल्याचे अभियंत्यांच्या नऊ महिन्यांतील कृतीवरून दिसून येते. ‘व्हिजेटीआय’ संस्थेच्या सूचनांकडे पालिका अधिकारी लक्ष देत नसल्याचा विषय ‘लोकसत्ता’ने उघड करताच, आयुक्तांनी गेल्या दीड महिन्यापूर्वी सीमेंट रस्त्यांची पाहणी केली. या रस्ते कामातील तृटी त्यांच्या लक्षात आल्या आहेत.
आयुक्त व पाहणी पथकाच्या सूचनांची दखल घेऊन पुन्हा नवीन अहवाल, सूचनांची अमंलबजावणी करण्याची ठेकेदार, अभियंत्यांची धावपळ सुरू झाली आहे. माहितीच्या अधिकारातून हा सगळा प्रकार उघडकीला आला आहे. यासंदर्भात ‘व्हिजेटीआय’चे प्रकल्प समन्वयक प्रा. अभय बम्बोले यांच्या कार्यालयात सतत संपर्क करूनही ते प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध झाले नाहीत.