चौकशीचा फेरा चुकविण्यासाठी अपरिहार्य कारणाची ढाल

आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सर्वसाधारण सभेच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन जेवढे महत्त्वाचे विषय ठोकता येतील तेवढे ठोकून पोळी भाजून घ्यावी, असा विचार करून विशेष महासभा लावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सत्ताधारी शिवसेनेच्या पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांवर तिसऱ्यांदा महासभा पुढे ढकलण्याची नामुष्की ओढवली आहे. पालिकेच्या हितापेक्षा स्वहित नजरेसमोर ठेऊन सर्वसाधारण सभेत घाईघाईने विषय आणण्यात येत आहेत. या प्रक्रियेमुळे आपण न्यायालयीन, शासनाच्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकू अशी भीती सभेच्या संयोजकांना वाटत असल्याने मंगळवारी होणारी विशेष सर्वसाधारण सभा पुढे ढकलण्याचा निर्णय महापौर कल्याणी पाटील यांनी घेतला.
रात्री दहा वाजता सर्व नगरसेवकांना मंगळवारची सभा अपरिहार्य कारणामुळे पुढे ढकलण्यात आल्याचे संदेश पाठवण्यात आले. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी पालिकेच्या महसुलाशी निगडित स्वहित साधता येणारे जेवढे विषय मंजूर करता येतील तेवढे करून मोकळे व्हायचे अशी व्यूहरचना पालिकेतील काही रिंगमास्टर पदाधिकाऱ्यांकडून आखण्यात येत आहे. त्यामुळे गेल्या दोन आठवडय़ांत पालिकेत स्थायी समिती, महासभा झटपट लावण्याचा धडाका लावण्यात येत आहे. या सभेत न्यायालयीन, शासनाच्या चौकशीच्या फेऱ्यात न टिकणारे विषय मंजूर करण्यात आले आहेत. या सभांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या विषयांच्या तक्रारी काही जाणकार नागरिकांनी शासनाकडे केल्या आहेत.
विशेष महासभा बोलवण्याच्या पत्रावर मनसेचे नगरसेवक मनोज घरत, नरेंद्र गुप्त या नगरसेवकांनी सह्य़ा केल्या आहेत, अशी माहिती मनसेचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद पाटील यांना मिळाली. पाटील यांनी तातडीने मनसेच्या मुंबईतील नेत्यांशी संपर्क करून जकातीबाबत पक्षाची भूमिका जाणून घेतली. एलबीटी पालिका योग्य रीतीने वसूल करीत असेल तर पुन्हा जकातीची आवश्यकता काय, प्रशासन एलबीटी वसूल करण्यास सक्षम आहे असा संदेश मिळाल्यानंतर पाटील यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन मनसे जकात ठेक्याला विरोध करेल, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे महासभेचा बेत बारगळल्याचे बोलले जाते.
मंगळवारच्या सर्वसाधारण सभेत पालिका महसुलाशी निगडित जकात आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित घनकचऱ्याची विल्हेवाट हे दोन्ही महत्त्वाचे विषय मांडण्यात आले होते. जकातीमुळे पालिकेच्या महसुलापेक्षा स्वहित अधिक साधले जाते, याची जाणीव गेल्या अनेक वर्षांपासून पालिकेत रिंगमास्टर म्हणून भूमिका बजावणाऱ्या काही पदाधिकाऱ्यांना आहे. त्यामुळे स्थायी समितीपुढे जकातीचा विषय न ठेवता स्थायी समिती सदस्यांचे पत्र घेऊन जकातीचा विषय थेट महासभेत मंजुरीसाठी आणला होता.
आर्थिक धोरणाशी निगडित जकातीचा विषय घाईने मंजुरी करण्याची घाई लोकप्रतिनिधींना का झाली, स्थायी समितीपुढे हा विषय न नेता थेट महासभेपुढे आणण्यामागील उद्देश काय, असे प्रश्न गेले दोन दिवस उपस्थित करण्यात येत होते. तसेच गेल्या दीड वर्षांपासून घनकचऱ्याची विल्हेवाट विषय सर्वसाधारण सभेत चर्चेसाठी येत आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित हा प्रश्न आहे.
राजकीय नेते, ठेकेदार, अधिकाऱ्यांचे सूत या प्रकरणात जुळत नसल्याने हा विषय भिजत पडला आहे. हे दोन्ही महत्त्वाचे विषय घाईने मंजूर केले तर निवडणुकीपूर्वी मतदारांना भुरळ घातली किंवा याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केली तर त्याची किंमत येणाऱ्या विधानसभा, पालिका निवडणुकीत मोजावी लागेत या भीतीने सत्ताधारी पालिका पदाधिकाऱ्यांनी नसती बला पाठीमागे नको म्हणून तांत्रिक कारण देऊन सभा पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. गेल्या आठवडय़ात अशाच प्रकारे सभेतील विषयांची ‘गणिते’ जुळत नसल्याने महासभा पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.
शासनाने ‘क’ दर्जा पालिकेला दिल्यामुळे परिमाणे बदलली आहेत. याची जाणीव प्रशासनाला झाली आहे. त्यामुळे शासनाला आव्हान नको म्हणून सभा पुढे ढकलण्यात आल्याचे बोलले जाते. पालिका सचिव कार्यालयाने अपरिहार्य कारणामुळे सभा पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे स्पष्टीकरण दिले.