कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत आयुक्तपदी नसतानाही रामनाथ सोनावणे यांच्या पगाराचा भार महापालिकेच्या तिजोरीतून भागविण्यात आल्याची माहिती पुढे येत आहे. सोनवणे यांची २ जुलै २०१३ रोजी महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात ‘विशेष कार्य अधिकारी’ म्हणून बदली झाली होती. त्या ठिकाणी पद रिक्त नसल्याने ते तेथील सेवेत रुजू झाले नव्हते. या काळात शासनाकडून नवीन नियुक्तीच्या ते प्रतीक्षेत होते. या कालावधीतील एकूण ८ लाख १३ हजार १४३ रुपयांचा पगार सोनवणे यांनी महापालिकेच्या सेवेत पुन्हा रुजू झाल्यानंतर भरून काढल्याची तक्रार राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे करण्यात आली आहे. सोनवणे यांनी मात्र या तक्रारीतील आरोप फेटाळताना आपण शासकीय नियमानुसारच वेतन घेतले असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
ऑगस्ट २०१० ते जुलै २०१३ या कालावधीत रामनाथ सोनवणे कल्याण डोंबिवली महापालिकेत आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. शासकीय नियमानुसार त्यांचा कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील आयुक्त पदाचा तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्याने शासनाने त्यांची बदली ‘एमएमआरडीए’चे विशेष कार्य अधिकारी म्हणून केली. तेथे जागा रिक्त नसल्याने सोनवणे नवीन पदभार मिळण्याच्या प्रतीक्षेत होते. ११ महिने त्यांना शासनाकडून नवीन पदभार मिळाला नाही. दरम्यानच्या काळात रामनाथ सोनवणे यांची कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या आयुक्तपदी पुन्हा नेमणूक करण्यात आली.
महापालिकेत आयुक्त म्हणून रुजू झाल्यानंतर सोनवणे यांनी प्रतीक्षा कालावधीचा ११ महिन्यांचा पगार महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ९ (१४)(फ १) व सेवा वेतन पदग्रहण नियम ३८ प्रमाणे वेतन देण्याची मागणी पालिकेच्या लेखा विभागाकडे केली. लेखा विभागाने सोनवणे यांच्या मागणीचा विचार करून त्यांचे ८ लाख २५ हजार ४४३ रुपये देयक मंजूर केले. ‘सोनवणे हे महापालिकेत आयुक्त असेपर्यंत त्यांना आयुक्त पदाच्या वेतनश्रेणी प्रमाणे वेतन द्यावे’ असे नगरविकास विभागाचे उपसचिव प्रभाकर पवार यांचा डिसेंबर २०११चा आदेश आहे. सोनवणे शासनाच्या प्रतीक्षा कालावधीत असताना ते आयुक्त पदावर कार्यरत नव्हते. त्यामुळे त्यांना आयुक्त पदाचा पगार कसा देण्यात आला असा प्रश्न याप्रकरणातील तक्रारदार कौस्तुभ गोखले यांनी केला आहे. सोनवणे हे कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या आस्थापनेवरील ‘उपायुक्त’ दर्जाचे अधिकारी आहेत. शासनाकडे त्यांच्या सेवा वर्ग झालेल्या नाहीत. पदभार मिळाला नसल्याने ११ महिने सोनवणे शासन आदेशाच्या प्रतीक्षेत होते. त्यामुळे ते वेतन शासनाकडून घेणे आवश्यक होते. तसेच कल्याण महापालिकेच्या तिजोरीतून वेतन घेताना त्यांनी ‘उपायुक्त’ वेतनश्रेणीचे वेतन घेणे आवश्यक होते, अशी तक्रार गोखले यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
वेतन शासन नियमानुसार – सोनवणे
आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी ‘लोकसत्ता’ दिलेल्या लेखी पत्रात मात्र या तक्रारी फेटाळून लावल्या आहेत. प्रतीक्षा कालावधीतील एकूण ८ लाख २५ हजार ४४३ (निव्वळ ६ लाख ६८ हजार १४३ रु.) रुपये वेतन शासकीय नियमानुसार महापालिकेतून घेतल्याचे सोनवणे यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा सर्वसाधारण शर्ती नियम १९८१ मधील नियम ९ (१४) कर्तव्य (फ) (१) नुसार बदलीचे आदेश रद्द झाले तर तो कालावधी कर्तव्य कालावधी समजला जातो. त्यामुळे असे वेतन घेता येते. प्रतीक्षा कालावधीबाबत शासकीय नियम असल्याने शासन किंवा सर्वसाधारण सभेची परवानगी घेतली नाही, असे सोनावणे यांनी म्हटले आहे.
लेखा परीक्षकांची परवानगी – दिघे
मुख्य लेखा अधिकारी अनुप दिघे यांनी सांगितले, आयुक्तांचे वेतन देण्याचे पत्र मिळाल्यानंतर मुख्य लेखा परीक्षक विभागाची मान्यता घेण्यात आली. आयुक्तांना त्यांचे प्रतीक्षा कालावधीतील वेतन शासकीय नियमाप्रमाणे मंजूर करण्यात आले आहे. वेतन काढताना शासन, शासनाचा वित्त विभाग किंवा सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
