कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील १०७ पैकी ४० नगरसेवक २२ ते २७ नोव्हेंबर या कालावधीत केरळ अभ्यास दौऱ्यावर निघाले आहेत. तेथील महापालिकांमधील विकासकामांची पाहणी, पर्यटनस्थळांचा अभ्यास करणे अशी नेहमीची कारणे देण्यात आली आहेत. या दौऱ्यासाठी महापालिकेतर्फे सुमारे ३५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, शहरातील विकासकामांचा बोजवारा उडाला असताना सत्ताधाऱ्यांनी आखलेल्या या दौऱ्याविषयी टीकेचा सूर व्यक्त होऊ लागला आहे.
अभ्यास दौऱ्यासाठी निघालेले हे नगरसेवक विमानाने केरळच्या दिशेने निघणार आहेत. तारांकित हॉटेलमध्ये या नगरसेवकांची राहण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. कडोंमपा हद्दीतील विकासकामांचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला असताना नगरसेवक केरळमधील महापालिकांना भेटी देऊन नेमका कोणता अभ्यास करणार, याविषयी प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. वर्षभराने महापालिकेच्या निवडणुका आहेत. मागील पाच वर्षांत शहरात कोणती विकासकामे उभी राहिली याची उत्तरे या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी बाकांवर बसणाऱ्या नगरसेवकांनाही द्यावी लागणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीत महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेला कल्याण -डोंबिवलीकरांनी घरचा रस्ता दाखविला. मागील साडेतीन वर्षांत नगरसेवकांनी सात ठिकाणी अभ्यास दौरे आयोजित केले. या दौऱ्यांवर महापालिकेच्या दप्तरी सुमारे १२ ते १५ लाखांचा खर्च झाला आहे. या दौऱ्याला जाणारे बहुतांश नगरसेवक प्रत्यक्ष प्रकल्प पाहणी करतात का, याविषयी प्रश्न उपस्थित होत आहेत. स्वत:च्या खिशाला खार न लावता फुकट या दौऱ्याला जाण्यास मिळत असल्याने नगरसेवकांचे जथ्थे अशा दौऱ्यांमधून सहभागी होतात. दौऱ्याहून परतल्यानंतर नगरसेवकांनी अभ्यास दौऱ्याचा एक पाहणी अहवाल प्रशासनाला देणे आवश्यक असतो. मनसेचे नगरसेवक मंदार हळबे यांच्याव्यतिरिक्त अशा स्वरूपाचा एकही अहवाल आयुक्तांकडे सादर झालेला नाही.
