कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या पाणी विभागाचे पाणी देयक वसुलीत तीनतेरा वाजले आहेत. वर्षभरात ७२ कोटी पाणी देयक वसुलीचा लक्ष्यांक असताना मागील आठ महिन्यांत फक्त ११ कोटी रुपये पाणी देयकातून वसूल झाले आहेत. असे असताना पालिकेच्या डोंबिवलीतील नागरी सुविधा केंद्रातील कर्मचारी मात्र पाणी देयकाचा ग्राहकाचा धनादेश स्वीकारण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा प्रकार उघडकीला आला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या या असहकारविषयी ग्राहकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. डोंबिवलीतील वीरा थिएटरचे संचालक महेंद्रभाई वीरा यांनी पाणी देयकाचे २४ हजार ३१७ व १६ हजार ८०१ अशा दोन रकमांचे धनादेश पालिकेच्या डोंबिवलीतील नागरी सुविधा केंद्रात भरणा केले. दोन्ही धनादेशांवर ‘कल्याण-डोंबिवली पालिका, डोंबिवली विभाग’ असे लिहिले होते. महापालिकेने हे दोन्ही धनादेश सिंडिकेट बँकेत भरणा केले.
या धनादेशांमधील एक धनादेश मंजूर करून बँकेने १६ हजार रकमेच्या धनादेशावर ‘डोंबिवली विभाग’ असा उल्लेख ग्राहकाने केल्याने परत पाठविला. असेच नाव लिहिलेला एक धनादेश मात्र बँकेने मंजूर केला होता.
धनादेश पालिकेत परत आल्यानंतर पालिकेने वीरा यांना २५० रुपये दंड भरण्यास सांगितले. धनादेश भरताना महापालिकेने ही चूक निदर्शनास आणली असती तर धनादेशाचा भरणा केला नसता, असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
तसेच बँकेच्या चुकीमुळे धनादेश परत आल्याचा प्रकार घडला आहे. त्यामुळे २५० रुपये दंड का भरू, असा प्रश्न वीरा यांनी उपस्थित केला आहे. त्यानंतर १६ हजार ८०१ रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट घेऊन वीरा यांनी २५० रुपये दंडासह डोंबिवलीच्या नागरी सुविधा केंद्रात देयक भरणा करण्याची तयारी केली.
२५० रुपये दंड आकारल्याचे लिहून द्या, असे म्हटल्यावर त्याबाबत कोणीही कर्मचारी लिहून देण्यास तयार झाला नाही. बँकेच्या चुकीचा भरुदड ग्राहकाच्या माथी मारून पुन्हा ग्राहकालाच महापालिका कर्मचारी कसे उद्दामपणे पिटाळून लावतात, हे या निमित्ताने उघड झाले आहे.
ग्राहकाचा पाणी देयकाचा धनादेश स्वीकारण्यास महापालिकेचा नकार
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या पाणी विभागाचे पाणी देयक वसुलीत तीनतेरा वाजले आहेत. वर्षभरात ७२ कोटी पाणी देयक वसुलीचा लक्ष्यांक असताना
First published on: 27-12-2013 at 01:30 IST
मराठीतील सर्व ठाणे वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Kdmc deny to accept consumers demand draft