राजकीय दबावाला न जुमानता कर विभागात गेल्या दोन वर्षांपासून प्रभावीपणे महिला करनिर्धारक व संकलकपदी कार्यरत तृप्ती सांडभोर यांना तात्काळ शासनाच्या सेवेत परत पाठविण्याचा ठराव सत्ताधारी शिवसेना नगरसेवकांनी बहुमताच्या जोरावर संमत केला. विशेष म्हणजे शिवसेना नगरसेवकांच्या या हट्टाला विरोधी पक्षानेही साथ दिली.
मनसेच्या नगरसेविका वैशाली दरेकर, नगरसेवक मनोज घरत, विरोधी पक्षनेते विश्वनाथ राणे या विषयावर सत्ताधारी शिवसेना, प्रशासनाला जाब विचारतील अशी नागरिकांची अपेक्षा होती. या तिघांनी मूग गिळणे पसंत केले. सभागृहातील एक तोफ म्हणून ओळखले जाणारे विरोधी पक्षनेते विश्वनाथ राणे यांनीही गुळमुळीत भूमिका घेऊन सत्ताधारी शिवसेनेच्या गळ्यात गळा घातला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका माधुरी काळे यांनी या प्रस्तावावर बोलताना पाणी, एलबीटी, नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी किती करवसुली केली त्याची माहिती द्या मग सांडभोर यांच्याबाबत निर्णय घ्या, असे मत व्यक्त केले. कर विभागातील साहाय्यक आयुक्त संजय शिंदे यांनी ‘करविषयक नागरिकांच्या तक्रारी मी कचऱ्यात फेकून दिल्या. वाटले तर तुम्ही न्यायालयात जा,’ असे सांगून आपला अपमान केला. असा उद्धट अधिकारी गेल्या वर्षभर नागरिकांची कामे करीत नाही. उलट एका नगरसेविकेला उर्मट उत्तरे देतो. त्या संजय शिंदेवर प्रथम कारवाई करावी. सांडभोर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार असेल तर तो अहवाल येऊ द्या, मग सांडभोर यांच्या प्रस्तावाबाबत निर्णय घ्या, असेही त्यांनी सांगितले.
शिवसेनेचे गटनेते रवींद्र पाटील यांनी करसंकलक तृप्ती सांडभोर या पालिकेत कार्यक्षमपणे काम करीत नाहीत. पालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या सांडभोर यांची शासनाकडे परत पाठवणी करावी, असा प्रस्ताव महासभेत आणला होता. नगरसेविका माधुरी काळे यांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे ‘विकासक’ मनोवृत्तीचे शिवसेनेचे नगरसेवक रवींद्र पाटील आणखी आक्रमक झाले.
सांडभोर पालिकेतील २४ महिन्यांपैकी ११ महिने रजेवर होत्या. त्या नागरिकांशी उद्धट वागतात. करवसुलीचे लक्ष्यांक त्यांनी पूर्ण केले नाहीत. भांडवली मूल्यावर करआकारणीबाबत त्या उदासीन आहेत. करवसुलीसाठी कोणतेही त्या नियोजन करीत नाहीत. त्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार झाली आहे. अशा अधिकाऱ्याला येथून तात्काळ कार्यमुक्त करा, असे तावातावाने पाटील सभागृहात सांगत होते.
या सुरामध्ये शिवसेनेचे सभागृह नेते कैलास शिंदे, प्रकाश पेणकर यांनीही सूर मिसळून सांडभोर यांना परत पाठवा, असा धोशा लावला. विरोधी पक्षनेते विश्वनाथ राणे या प्रकरणात नि:पक्षपाती भूमिका घेतील अशी अनेकांची अपेक्षा होती. ती फोल ठरली.
प्रभारी आयुक्त संजय घरत यांनी सांडभोर यांच्याबाबत सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांची चौकशी करून त्याचे मूल्यमापन करून मग या प्रस्तावाबाबत विचार करू, असे आश्वासन सभागृहाला दिले. महापौर कल्याणी पाटील यांनी तृप्ती सांडभोर यांना तात्काळ पालिकेतून कार्यमुक्त करून त्यांना शासनाच्या सेवेत परत पाठवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.
डोंगरेंची पाठराखण
गेल्या दोन वर्षांपूर्वी निष्क्रियतेचा ठपका बसलेल्या उपायुक्त अनिल डोंगरे यांना शासनाच्या सेवेत परत पाठवा म्हणून महासभेने ठराव करूनही प्रशासनाने त्यांना परत पाठवले नाही. आयुक्तांचा लाडका अधिकारी म्हणून प्रशासन त्यांची पाठराखण करीत असेल तर त्याबाबत प्रशासनाने पहिले उत्तर द्यावे, मग सांडभोर यांच्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे आव्हान मनसेचे मंदार हळबे यांनी दिले. या वेळी प्रशासनाने मूग गिळून गप्प बसणे पसंत केले.
विकासकांची अडचण
गेल्या दोन वर्षांत सांडभोर यांनी सर्व कर विभागांपेक्षा मालमत्ता करवसुलीचे लक्ष्यांक पूर्ण केले आहेत. भांडवली करमूल्यावर आकारणी, विकासकांच्या थकबाकी, बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रापासून मुक्त जमीन कर याविषयी सांडभोर या नियमबाह्य़ कामे करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे विकासक मनोवृत्तीचे नगरसेवक, काही धनाढय़ विकासकांना सांडभोर मोठा अडथळा ठरल्या. येणाऱ्या पालिका निवडणुकीपुर्वी सांडभोर यांची उचलबांगडी केली नाही तर आपली ‘उद्दिष्टे’ पूर्ण होणार नाहीत, अशी काही नगरसेवकांची ‘गणिते’ आहेत. ती साध्य करण्यासाठी सांडभोर यांची उचलबांगडी करण्यात आली असल्याची चर्चा पालिकेत सुरू आहे. कर निर्धारक संकलकपदाची मागणी करणारा उच्चपदस्थ अधिकारी तृप्ती सांडभोर यांची सभागृहात बाजू मांडण्याऐवजी सभागृहातून कौशल्याने पलायन केले होते. या पदावर एक दुय्यम दर्जाचा ‘हरकाम्या’ अधिकारी बसवण्यात येणार असल्याचे बोलले जाते.
