राज्य सरकारच्या वतीने सादर करण्यात येणाऱ्या नव्या महिला धोरणात महिलांना त्यांचे हक् क व अधिकार, त्यांच्या संदर्भातील कायदे याची माहिती करून देणे, राज्यात साक्षरता वाढविणे या दृष्टीने ‘विशेष कृती आराखडा’ तयार करण्यात येणार आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांतील मुलींना पदव्युत्तर शिक्षण घेता यावे यासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे, मुलींना व्यावसायिक शिक्षण घेता येणे सुलभ व्हावे म्हणून आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत करण्यात येणार आहे.
महिलांनी आपली ‘चूल आणि मूल’ ही पारंपरिक चौकट मोडत सक्षम व्हावे यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महिला साक्षरतेचे प्रमाण वाढविण्यावर आगामी काळात अधिक भर देण्यात येणार आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रात महिलांना समान स्थान मिळावे म्हणून दुर्गाबाई देशमुख आणि हंसाबेन मेहता समितीने दिलेल्या मार्गदर्शिकेचा आणि कोठारी आयोगाने केलेल्या सूचनांचा आढावा घेण्यात येऊन राज्यात साक्षरता वाढविण्याच्या दृष्टीने विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. आराखडय़ातील कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीवर शासनाकडून भर देण्यात येणार आहे.
विद्याविषयक शिक्षणावर भर न देता महिलांना स्वावलंबन शिकविण्याच्या हेतूने व्यावसायिक शिक्षणाच्या सुविधा विशेषत: ग्रामीण भागात अधिकाधिक प्रमाणात उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न शासन करणार आहे. महिलांचे हक्क व अधिकार, महिलांसाठी कायदे या बाबींचा अंतर्भाव शैक्षणिक कृती आराखडय़ात करण्यात आला आहे. प्राथमिक शिक्षणापासून महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत जी क्रमिक पुस्तके शिक्षण मंडळाकडून छापण्यात येतात ती लिंग समभाव दृष्टिकोन रुजवणारी असावीत, त्यामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविण्यात यावा, विवाह व इतर पारंपरिक मूल्यांचे प्रागतिक विश्लेषण करण्यात यावे, मुलींना शाळेत जाण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याकरिता तसेच शाळा गळती थांबविण्याकरिता सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचे या आराखडय़ात प्रस्तावित आहे.
स्वच्छतागृह, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, शाळेत जाण्यायेण्याची सुविधा, ज्या मुलींना आपल्या भावडांना सांभाळावे लागते त्यांच्यासाठी शाळांना जोडून पाळणाघराची सुविधा व संवेदनशील शिक्षक वर्ग आदी सोयी उपलब्ध करून देण्याची काळजी घेण्यात येईल. उर्दू शाळांमधून दिले जाणारे शिक्षण त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सक्षम असेल. याकरिता शासन संबंधित मंडळाकडे पाठपुरावा करू शकणार आहे. अल्पसंख्याक समाजातील स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी पुरोगामी संघटना व सदस्यांच्या मदतीने समिती नेमून प्रयत्न करण्यात येणार आहे. सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील मुलींना पदवी व पदव्युत्तर, व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यास शासन प्रयत्नशील राहाणार आहे.
शैक्षणिक कर्जाच्या परतफेडीसाठी मुलींच्या पालकांना जबाबदार न धरता मुलींकडून तिला नोकरी लागल्यावर कर्जाची परतफेड करून घेण्यात येईल अशी योजना आखण्याचा सरकारचा मानस आहे. शहरी व ग्रामीण भागातील मुलींना व्यावसायिक शिक्षण घेता यावे याकरिता सध्याचे आरक्षणही वाढविण्यात येणार आहे.
