आदिवासी समाजाची लोकसंख्या आणि त्यांचे दुर्गम भागातील जगणे लक्षात घेऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केळकर समितीने आदिवासींसाठी दोन विद्यापीठे आणि संपूर्ण वेगळी कृषिविषयक हवामानाची स्थिती असणाऱ्या पूर्व विदर्भ प्रदेशाच्या विकासाकरिता चंद्रपूर येथे नवीन ‘कृषी व वनीकरण विद्यापीठ’ तसेच मिहानमध्ये मुक्त व्यापार वखार साठवण क्षेत्र निर्माण करण्यात यावे, आदी शिफारशी केल्या आहेत.
राज्यात आदिवासींसाठी दोन जनजाती विद्यापीठे असावीत. त्यापैकी गडचिरोलीमधील गोंडवाना विद्यापीठ हे एक जनजाती विद्यापीठ असेल तर दुसरे नवीन विद्यापीठ ठाणे-नाशिक प्रदेशामध्ये स्थापन करण्यात यावे. आदिवासींच्या विकासाकरिता असलेल्या जनजाती सल्लागार परिषदेला ‘जनजाती सल्लागार व विकास परिषद’ बनविण्यात यावे आणि या परिषदेची व्याप्ती व जबाबदारी वाढविण्यात यावी, असे समितीने सूचविले आहे.
राज्याची संपूर्ण जनजाती विकास योजना आणि या योजनांवर अपेक्षित खर्च राज्य विधान मंडळासमोर सादर करण्याआधी जनहित सल्लागार परिषदेकडून मंजूर करून घेण्यात यावा आणि त्यावर जनजाती सल्लागार परिषदेचे नियंत्रण असावे, अशी शिफारस करून समितीने जनजाती क्षेत्र उपायोजनच्या निधीच्या मर्यादा आणि निधी वितरणाची पद्धत नमूद केली आहे. ग्रामसभा ५० टक्के, ग्रामपंचायत १५ टक्के, पंचायत समिती १५ टक्के, जिल्हास्तर १० टक्के आणि राज्य स्तर १० टक्के अशी पद्धत अवलंबण्यात यावी, आमदारांची ‘अनुसूचित जनजाती कल्याण समिती’ची फेररचना करण्यात यावी आणि या समितीला ‘स्थायी समिती’चा दर्जा देण्यात यावा, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
ज्वारीपासून तयार होणारी इतर उत्पादने, फळे, तेलबिया व माळी, सोयाबीन व सोया उत्पादने आणि दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ यांच्या संस्करणाकरिता अन्न संस्करण पार्कस् उभारण्यात यावीत, विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्राकिरता प्रादेशिक पाणलोट क्षेत्र अभियान निर्माण करावे, असे समितीने सूचविले आहे. विदर्भ व मराठवाडय़ाकरिता कापूस अभियान आणि पूर्व विदर्भाकरिता भात (धान) अभियानाची स्थापना करावी, प्रत्येक प्रदेशाकरिता एक महिला शेतकरी प्रशिक्षण संस्था असावी, मिहानमध्ये मुक्त व्यापार वखार साठवण क्षेत्र निर्माण करण्यात यावे, आदी शिफारशी समितीने केल्या आहेत.
