राज्यातील केशरी कार्डधारकांना धान्य मिळणार

राज्यातील वंचित राहणाऱ्या सुमारे १ कोटी ७७ लाख केशरी कार्डधारंकाना आता धान्य वितरित करण्याचा निर्णय शासनाच्या अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने घेतला आहे.
राज्यामध्ये केशरी कार्डधारकांना लक्ष निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत ज्या सुमारे १कोटी ७७ लक्ष लाभार्थीना निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील तरतुदीनुसार एपीएल केशरी  लाभाथीर्ंना ज्या दराने व ज्या प्रमाणात अन्नधान्य देण्यात येत होते व त्याच दराने व त्याचप्रमाणात देण्यात यावे, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने ४ डिसेंबर २०१३ रोजी घेतला होता. केशरी कार्डधारकांना धान्य उपलब्ध करून देण्याकरिता आवश्यक धान्याची खरेदी खुल्या बाजारातून करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेने धान्य खरेदी करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. मात्र सदर निविदा प्रक्रियेस काही कालावधी लागणार असल्याने केशरी लाभार्थाना अन्नधान्य मिळण्यापासून वंचित राहावे लागू नये या दृष्टीने तात्पुरत्या स्वरूपात कें द्र शासनाकडून इकोनॉमिक कॉस्टने उपरोक्त १७७.१९ लक्ष लाभार्थीना देय असलेले अन्नधान्य खरेदी करण्याचा विचार शासनाचा प्रस्ताव होता. त्या प्रस्तावाला अखेर मान्यता देण्यात आली आहे.
 फ ेब्रुवारी २०१४ पासून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असल्याने राष्ट्राय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ च्या अन्वये वंचित राहणाऱ्या १७७.१९ लक्ष केशरीधारक लाभार्थीना प्रचलित परिणामात व प्रचलित दराने धान्य वितरित करण्याकरिता निविदा प्रक्रिया पूर्ण होवून बाजारातून धान्य खरेदी करून वितरित करण्याच्या कालावधीपर्यंत केंद्र शासनाकडून अन्न धान्य खरेदी करण्यास व उपरोक्त नमूद प्रमाणे वितरित करण्याच्या प्रस्तावाला शासनाने मान्यता दिली आहे. अन्न सुरक्षा योजनेच्या लाभाथीर्र्च्या व्यतिरिक्त राज्यात उर्वरित असलेले सुमारे १७७.१९ लक्ष या केशरी कार्डधारकांना धान्य देण्याच्या उदात्त हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु केंद्र सरकाने या योजनेसाठी राज्य सरकारने मागितले धान्य देण्यास टाळाटाळ करीत असून यामुळे राज्यातील या के शरी कार्ड धारकांना धान्य मिळणे दुरापास्त झाले. राज्यात याविरुध्द केशरी कार्डधारकांमध्ये असंतोषाची लाट असून आधीच अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत पिवळया  बीपीएल कार्डधारकांना केंद्र सरकारने ३५ किलो धान्य देण्याऐवजी प्रती मानसी ५ किलो धान्य देण्याच्या निर्णयामुळे आधीच लाभार्थी असंतुष्ट आहेत.