बुलढाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँक दिवाळखोरीच्या चक्रव्युहात सापडल्यानंतर व बँकेचे व्यवहार ठप्प झाल्यानंतर जिल्ह्य़ातील शेतक ऱ्यांच्या खरीप पीक कर्ज वाटपाचा यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्हा बँकेला पर्याय म्हणून शासनाने राष्ट्रीयीकृत व खाजगी बॅंकांना दिलेले खरीप कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे शेतकरी अधिकाधिक आर्थिक अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्य़ात यावर्षी भीषण दुष्काळ आहे. अध्र्या गावांची आणेवारी पन्नास टक्क्यांच्या आत आहे. अशातच गेल्या वर्षांपासून शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी पिकांचे बंपर कर्ज वाटप करणारी शेतकऱ्यांची एकमेव जिल्हा सहकारी बँक दिवाळखोरीत गेली आहे. गेल्या वर्षभरापासून बॅंकेचे पीक कर्ज वाटप बंद आहे. जिल्हा बॅंक किमान २०० ते २५० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करायची. या जिल्ह्य़ातील आर्थिक अडचणीतील भूमीपुत्रांसाठी एक फार मोठा दिलासा होता. मात्र, हा वित्तपुरवठा आता संपूर्णपणे बंद झाला आहे. राज्य शासन व जिल्हा प्रशासनाने यावर्षी जिल्हा बँ     क वगळता जिल्ह्य़ातील राष्ट्रीयीकृत व खाजगी ३१ बॅंकांना ९०७ कोटी ३१ लाख रुपये शेती पीक कर्जाचे वाटप करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यापैकी या बॅंकांनी आतापर्यंत केवळ ११ टक्के सुरक्षित पीक कर्जवाटप केले आहे. उद्दिष्ट पूर्ण करण्याकरिता या बॅंका धजावत नसल्याचे दिसून आले आहे.
जिल्हा कर्जपुरवठा आराखडय़ात जिल्ह्य़ातील स्टेट बँकेला ४७७ कोटी २४ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले. त्यापैकी बँकेने आतापर्यंत केवळ ३४ कोटी ३६ लाख रुपये कर्जवाटप केले आहे. सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियाने ११३ कोटी ६० लाखापैकी केवळ १० कोटी ६६ लाख रुपये, विदर्भ-कोकण ग्रामीण बॅंकेने ११६ कोटी ४६ लाख रुपयापैकी केवळ ४१ कोटी २३ लाख रुपये, बँक ऑफ महाराष्ट्रने ९८ कोटी ४० लाख रुपयांपैकी केवळ १८ कोटी ४ लाख रुपयाचे कर्ज वाटप केले आहे.
बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, देना बँक, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक या बॅंकांनीही कर्जवाटपासाठी हात आखडता घेतला आहे. विशेष म्हणजे, स्टेट बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक, विदर्भ-कोकण ग्रामीण बॅंकेचे कृषक कर्ज वाटपाचे उदार धोरण असल्याचा ते गवगवा करतात. मात्र, शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यासाठी प्रत्यक्षात त्यांची उदासिनता असते.
जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, अग्रणी बॅंकेचे जिल्हा व्यवस्थापक, विविध बँकांचे उपमहाव्यवस्थापक संयुक्तपणे कर्जवाटपाचा आराखडा ठरवतात. त्यानंतर या बॅंकांना उद्दिष्ट देण्यात येते. मात्र, ते केवळ कागदावरच राहते. जिल्हाधिकारी व जिल्हानिबंधकांचे आदेश कचरापेटीत टाकण्याकडे प्रमुख राष्ट्रीयीकृत बँकांचा कल असतो. या बॅंकांना असुरक्षित कर्जाबद्दल प्रचंड चिंता असल्याने अशा कर्जवाटपाचा धोका ते पत्करत नाही. परतफेड करण्याची क्षमता नसलेल्या व कुठल्याही हमीशिवाय शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करू नका, असा राष्ट्रीयीकृ त व व्यापारी बँकांचा आतून फतवा असतो, असे एका बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. जिल्हा बॅंक सुरळीत झाल्याशिवाय या कर्जाचा तिढा सुटू शकत नाही, असे तो म्हणाला.