हिवाळ्यात मोठय़ा प्रमाणात वन्यजीवांचा वापर मांसाहारासाठी होतो. शहरी आणि ग्रामीण भागात वन्यजीवांची अवैध शिकार ही मोठी समस्या आहे. जिल्ह्य़ात सर्वत्र मोठय़ा प्रमाणात वन्यजीवांची खुलेआम हत्या व विक्री सुरू आहे. तितर, बटेर, घोरपड या पक्षांबरोबर हरीण आणि रानडुक्करांचा मांसाहारासाठी वापर होताना दिसतो. उच्चभ्रुंच्या घरी अशा विशिष्ट मांसाची घरपोच सेवा असल्याने त्याचा अधिकचा फायदा शिकाऱ्यांच्या पदरी पडतो. या सर्व घटनाक्रमात प्रादेशिक वन विभागाचे दुर्लक्ष स्पष्टपणे अधोरेखित होते.
हिवाळ्यात पौष्टीक आहारासाठी मोठय़ा प्रमाणात मांसाहार होतो, पण आता हा मांसाहार करताना शहरी व ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणात वन्यजीवाला लक्ष्य केले जाते. ग्रामीण भागात पिकांना धोका आहे, अशी ओरड करत खुलेआम रान डुक्करांची हत्या होते. तेच रानडुक्कर हे मांसाहारासाठी वापरण्यात येताना आढळते. हरीण व रानडुक्करांची मोठय़ा प्रमाणात शिकार येथे वाढली आहे. पर्यावरणाचे रक्षक आणि कीडींचा नायनाट करणारे तितर, बटेर व घोरपड या पक्ष्यांना देखील शिकारी लक्ष्य करत असल्याची अनेक उदाहरण आहेत. अकोला शहरातील जुने शहराचा भाग, जिल्ह्य़ात पळसोबढे, बार्शिटाकळी, पातूर, महान, सिसामासा, तेल्हारा, अकोट, चौहट्टाबाजार, बोरगावमंजू बाजारपेठ असो की इतर ठिकाणी हमखास तितर, बटेर व घोरपाड यांचे मांस उपलब्ध होते.
हे मांस विशिष्ट लोकांना विशिष्ट दिवशी उपलब्ध होते. नवख्या ग्राहकाला याचा थांगपत्ता देखील लागत नाही. हे मांस खाण्यास रुचकर असल्याने त्याची मोठी मागणी असते, असे जाणकार सांगतात. मोठय़ा प्रमाणात होणाऱ्या या शिकारीने वन्यजीवांचे अस्तित्व धोक्यात येत आहे. तितर, बटेर व घोरपड हे पक्षी मुख्यत गवताळ भागातील कीडींचा नायनाट व व्यवस्थापन करतात. त्यांची वाढती शिकार ही पर्यावरणासाठी घातक असल्याची माहिती मिळाली.
ग्रामीण भागात हरीण ८० ते १२० किलो, तितर १०० ते १२० रुपये जोडी, बटेर ६० ते ८० रुपये जोडी, घोरपड एक ४०० रुपये किलो असा भाव आहे. स्थानिकांना शिकारींची माहिती आहे, पण या शिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास वन विभागाची यंत्रणा सक्षम नसल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, काही शिकारी व धाब्याचे मालक हे नवख्या ग्राहकाला कावळ्याचे मांस तितर, बटेर असल्याचे भासवतात.
देशी प्रजातींबरोबर हिवाळ्यात येणारे विदेशी पक्षांना देखील शिकारी लक्ष करतात. येथील कापशी तलाव या भागात दरवर्षी विदेशी (रोहित) पक्षांची मोठी उपस्थिती असते. या पक्षांची शिकारीचा मोठा प्रयत्न येथे होतो. अकोल्यानजीक असलेल्या कापशी, कुंभारी, सिसामासा, विझोरा, मच्छीतलाव या लहान तलावांजवळ विदेशी पक्षांचे आगमन हिवाळ्यात होते, पण त्यांच्या बचावासाठी प्रादेशिक वन विभाग कुठलीही उपाययोजना करताना दिसत नाही. केवळ कर्मचारी नसल्याचा कांगावा करण्यात प्रशासन गुंग आहे.
दरम्यान, या संदर्भात वन विभागाचे उपवनसंरक्षक ए.आर.मुन यांच्याशी संपर्क केला असता अशा तुरळक घटना होत असल्याची माहिती दिली. अकोला आणि वाशिम या दोन जिल्ह्य़ांचा सुमारे ७७ हजार हेक्टर भाग वन विभागाच्या अखत्यारीत येतो. यात काही खाजगी तर काही सरकारी क्षेत्र आहे.
या सर्व भागावर लक्ष ठेवण्यासाठी अपुरा कर्मचारी वर्ग आहे. एका बीट गार्डकडे सुमारे १५०० हेक्टर भागाची जबाबदारी असते. या अनेक गावांचा समावेश असतो. सरकारच्या योजना राबविणे, वृक्ष लागवड करणे, विविध प्रकरणाचा तपास करणे इत्यादी अनेक कामे बीट गार्डकडे असतात. त्यामुळे अशा शिकाऱ्यांवर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करता येत नाही. वन विभागाला अशा काही प्रकरणांची माहिती मिळाल्यास त्या ठिकाणी धाड टाकून दोषींवर कारवाई करण्यात येते, अशी माहिती ए.आर.मुन यांनी दिली.
