किसान अधिकार अभियानाचा लढा अभूतपूर्व ठरला
 भूमिहीन दलित व आदिवासी शेतमजुरांच्या सलग ७२ तास चाललेल्या आंदोलनास अखेर सोमवारी रात्री दहा वाजता यश मिळाल्यानंतर आज सकाळी हे आंदोलन संपुष्टात आल्याचे घोषित करण्यात आले. शेतकरी व शेतमजुरांना न्याय मिळवून देण्यासाठी गांधीमार्गाने विविध आंदोलने करणाऱ्या किसान अधिकार अभियानाचा हा लढा अभूतपूर्व असा ठरला. १६ नोव्हेंबरला सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे हे आंदोलन सुरू झाले. सोमवारी रात्री १० वाजता त्यावर तोडगा निघाला. आज सकाळी ११ वाजता यशस्वी आंदोलनाची माघार झाली.     
देवळी तालुक्यातील पळसगाव व आगरगाव येथील २८ भूमिहीन शेतमजुरांना जिनिंग कायद्याअंतर्गत १९९८ मध्ये प्रत्येकी दोन एकराची शेतजमीन मिळाली. त्याची अधिकृत सातबारा नोंदही मिळाली. मात्र, मूळमालक प्रशांत महल्ले व इतरांनी या जमीन वाटपाविरोधात न्यायालयाकडे धाव घेतली. वाटपास स्थगिती मिळाली. मात्र, सप्टेंबर २००८ ला ही स्थगिती न्यायालयाने उठवून जमिनीचा ताबा तात्काळ शेतमजूरांना देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, महसूल प्रशासनाने याबाबत कसलीच कारवाई न केल्याने शेतमजूर वंचितच राहिले. तत्कालिन तहसीलदारांनी शेतात पिके  असल्याचे कारण देत शेतमजूरांना शेताचा ताबा देण्यास नकार दिला होता. योग्य माहिती अशिक्षित शेतमजूरांपासून लपवून ठेवत तहसीलदारांनी मूळमालक महल्ले यांना फोयदेशीर ठरणारी कारवाई केल्याचा आरोप शेतमजूरांनी विविध खात्यांकडे केली, पण त्याचीही दखल घेतली गेली नाही.
शेवटी किसान अधिकार अभियानाकडे या वंचितांनी धाव घेतली. संघटनेने सर्व कागदपत्रांची शहानिशा केल्यावर मूळमालकाचे हित साधणारा निर्णय घेणाऱ्या नागपूर विभागीय आयुक्तांविरोधात नागपूर उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्याची प्रत हाती लागली. या अनुषंगाने किसान अधिकार अभियानाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत प्रशासनाच्या भूमिकेवर विचारणा केली, तसेच शेतीचा ताबा केव्हा मिळणार व ताबा देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठय़ाविरुध्द काय कारवाई करणार, असे प्रश्न १६, १७ व १८ नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी, महसूल प्रशासन व पोलीस अधीक्षकांशी झालेल्या चर्चेत उपस्थित केले. आंदोलकांशी अनेकवार चर्चा झाली. आंदोलन बेकायदेशीर असल्याची शेवटी नोटिसही मिळाली. आंदोलनस्थळी पोलिसांची मोठी कुमकही पोहोचली, पण ठिय्या आंदोलन सुरूच होते. हा केवळ एकच प्रश्न नसून अशी अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याने याविषयी नि:संदिग्ध निर्णय लागावा, अशी मागणी करण्यात आली.     
ठिय्या आंदोलनातील सत्याग्रहींची ठाम भूमिका पाहून नरमलेल्या प्रशासनाने सोमवारी सायंकाळपासून धावपळ सुरू केली. कागदपत्रे तयार झाली. जिल्हाधिकारी नविन सोना यांनी संघटनेचे प्रेरक अविनाश काकडे व सहकाऱ्यांना निमंत्रित केले. त्यांच्यापुढे प्रशासनाची भूमिका मांडण्यात आली. या प्रकरणात नागपूर उच्च न्यायालयातील सहाय्यक शासकीय अधिवक्त्याचा अभिप्राय मागविण्याची कार्यवाही तात्काळ सुरू झालेली आहे. हा अभिप्राय प्राप्त होताच त्या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार करून तो राज्याच्या विधी व न्याय मंत्रालयाकडे पाठविला जाईल. प्रकरणाचे गांभिर्य लक्षात घेऊन त्याचा पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. त्याची माहिती संघटनेस मिळेल. अन्यायग्रस्त शेतमजूरांना तोपर्यंत पर्यायी शेतजमिनीची गरज वाटत असेल तर तसा अर्ज स्थानिक तहसीलदारांकडे द्यावा. प्रचलित नियमानुसार उपलब्ध जमीन देण्याची कार्यवाही करता येईल. हे प्रकरण १९९८ चे असल्याने त्याची रीतसर चौकशी झाल्यानंतर ताबेदारीबाबत झालेल्या विलंबांचा शोध घेऊन सहा महिन्यात प्रशासकीय कारवाई करू, अशी लेखी हमी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलकांना दिली.
प्रशासनाच्या या भूमिकेवर सहकार्य करण्याची भावना ठेवून किसान अधिकार अभियानाने आज सकाळी ११ वाजता आंदोलन तूर्तास स्थगित ठेवल्याचे उत्तर प्रशासनास दिले. १५ वषार्ंपासून जमिनीस वंचित ठरलेल्या २८ शेतमजूर कुटुंबाचा लढा सलग ७२ तासांच्या बैठय़ा सत्याग्रहानंतर न्याय्य मार्गावर आला. वाटणीस आलेली जमीन मिळेपर्यंत त्यांना पर्यायी शेतजमीन तोपर्यत देण्याची प्रशासनाची भूमिका स्वागतार्ह आहे. आमची बाजू सत्याची होती. प्रशासनास अडचणीत आणणारी नव्हती, असे मत संघटनेचे प्रेरक अविनाश काकडे यांनी व्यक्त केले.