मुख्यमंत्र्यांचा कोल्हापूर दौरा अपेक्षाभंग करणारा

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा पूर्ण दिवसभराचा दौरा कोल्हापूरकरांचा अपेक्षाभंग करणारा ठरला. ना कसली महत्त्वाची घोषणा, ना कसला विकासाचा कार्यक्रम.. यापैकी कांहीच हाती न लागता दौरा घाईघाईत संपलाही. एकापाठोपाठ एक अशा सहा-सात कार्यक्रमांमुळे कोल्हापूरकरांच्या झोळीत भरीव कांही पडणार अशी आकांक्षा होती. पण झोळी रिकामीच राहिली. जुन्या घोषणांच्या कडीला नव्याने ऊत आणण्याचा केवीलवाणा प्रयत्न मात्र झाला. सारे कांही मुख्यमंत्री-काँग्रेसमय असणाऱ्या या दौऱ्यात पक्षहित-बांधणीच्या दृष्टीनेही काही घडले नाही. उलट असे वातावरण असतांनाही खासदार सदाशिवराव मंडलिक, आमदार महादेवराव महाडिक यांच्यासारखे प्रमुख नेते दौऱ्यापासून दूर राहिले. काँग्रेस कार्यकर्तेही अलिप्त असल्याचेच दिसून आले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचा दौरा म्हटले की साऱ्यांच्याच अपेक्षा उंचावतात. नव्या योजनांना पाठबळ, प्रलंबित योजनांना गती-निधी असे कांही सकारात्मक निर्णय स्थानिकांना अपेक्षित असतात. मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या पूर्ण दिवसभराच्या दौऱ्यावेळीही कोल्हापूरकरांच्या मनात या आकांक्षांची पेरणी झाली होती. दुर्दैवाने ठोस काहीच मार्गी न लागता दौऱ्याला जशी सुरूवात झाली, तसा तो संपलाही.    
२२० कोटी खर्च करून बांधलेल्या आयआरबी कंपनीच्या रस्त्यांचे भवितव्य, त्याची टोलआकारणी,थेट पाईप लाईन योजना, सहकारी संस्थांचा नवा कायदा, पंचगंगा नदीचे प्रदूषण, एलबीटी बाबतचे निश्चित धोरण, थंडावलेली विमानसेवा, रखडलेली चित्रनगरी अशा अनेक स्थानिक प्रश्नांचे मोहोळ उठलेले आहे. त्यातील अनेक प्रश्नांना मुख्यमंत्र्यांनी साधा स्पर्शही केला नाही. टोलचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर निर्णय घेऊ,असे सांगत हा प्रश्न इथेच संपविला. राजाराम कॉलेज वगळता नवा निधी दिला नाही. नाही म्हणायला खेळाच्या मैदानात मात्र मुख्यमंत्र्यांनी बाजी मारली. जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी ८ कोटी रूपयांचा निधी देण्याची घोषणा करून क्रीडाप्रेमी करवीरकरांच्या मनाचा ताबा घेतला. मात्र हे संकुल गांधी मैदानात करावयाचे की आणखी कोठे हे स्थानिकांनी ठरवावे, असा सल्ला देत त्यावर एकमत घडविण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी स्थानिकांवर सोपविली. आता यावरून वाद झडू नयेत, म्हणजे झाले.    
कोल्हापूरच्या प्रगतीची दिशा मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यातून अधोरेखित होईल, असे वाटत होते. पण त्याचाही भ्रमनिरास झाला. दुष्काळग्रस्तांच्या समस्या मार्गी लावतानांच राज्य शासनाची पूरती दमछाक झाल्यासारखे वाटत राहिले. अन्यथा, कोल्हापुरात येऊन इथल्या सुखाळाचे वर्णन करतांना त्याला पूरक ठरणाऱ्या घटकांना प्रोत्साहन, मदत देण्याची भाषा झाली असती. पण ती संधी गमाविली. संधी गमावली म्हणण्यापेक्षा राज्याच्या तिजोरीकडे पाहून घोषणांना आवर घालावा लागला आणि निधीसाठी हातही आखडता घ्यावा लागला, हेच खरे. दुष्काळग्रस्तांचे अश्रू पुसण्यासाठी काय करीत आहोत, याचा पाढा मुख्यमंत्र्यांनी शासकीय कार्यक्रमासह पदवीदानाच्या समारंभातही ऐकविला. त्याबद्दल उपस्थितांतील कांहीना या कामाचे कौतुक वाटले. तर कांहीना फुकाचा कळवळा आला. शासनाला दुष्काळग्रस्तांसाठी जे करावयाचे आहे, ते करावेच, पण इथल्या विकासाला गतिशीलता देण्यास कमी पडणार नाही, याकडे कानाडोळा करण्यात काहीच अर्थ नव्हता. विकासाभिमुख, प्रगतिपथावरील राज्याला पुढे न्यायचे असेल तर त्यामध्ये योगदान देणाऱ्या कोल्हापूरसारख्या महत्त्वाच्या जिल्ह्य़ातील प्रश्न मार्गी लावण्याची, त्यातील अडचणी सोडविण्यासाठी आवश्यक तो निधी मिळवून द्यायची जबाबदारी झटकल्यामुळे शासनाच्या धोरण लकव्याचा प्रत्यय येत राहिला. कोल्हापूरकरांच्या उंचावलेल्या अपेक्षांवर बोळा फिरला.    
उपमुख्यमंत्री अजित पवार असो की राष्ट्रवादीचे कोणतेही प्रमुख मंत्री; ते शासकीय दौऱ्यासाठी आलेले असोत की पक्षाच्या, कोल्हापुरातील समस्यांकडे कटाक्ष टाकत त्यासाठी किती निधी मिळवून दिला, देणार आहोत, याची वारंवार री ते ओढत असतात. त्याद्वारे कामांच्या श्रेयाचा काटा ते घडाळ्याच्या दिशेने वळवित असतात. त्या तुलनेत मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी असे कांही केल्याचे जाणवले नाही. कोणत्याही कार्यक्रमात पक्ष, पक्षनेत्या यांचा उल्लेखही केला नाही, की स्थानिक पातळीवर पक्ष संघटनेला चालना मिळेल,असेही कांही त्यांच्याकरवी घडले नाही. सार्वत्रिक निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले असतांना मुख्यमंत्र्यांचा तटस्थपणा पक्षहितासाठी तारक ठरणारा मुळीच नव्हता. खासदार जयवंतराव आवळे यांच्या लोकसभा उमेदवारीचे संकेत, दुसऱ्या दिवशी आमदार महाडिक यांच्याशी बंद खोलीतील भेट यामुळे पक्षांतर्गत नव्या चर्चेला तोंड मात्र फुटले आहे.