कल्याण, डोंबिवलीतील विकास कामे मजूर संस्थांना देताना मजूर संस्था चालकांनी निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. या प्रक्रियेनंतर त्यांना नागरी विकासाची कामे देण्यात यावीत, असे उच्च न्यायालय व शासनाचे आदेश आहेत. या आदेशाची ठाणे जिल्ह्य़ातील सर्व महापालिकांमध्ये अंमलबजावणी सुरू आहे. ठाण्यात तर मजूर संस्थांना देण्यात येणाऱ्या कामावर आयुक्त असीम गुप्ता यांनी पूर्णपणे बंदी आणली आहे. असे असताना कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे नवे आयुक्त रामनाथ सोनावणे यांनी पुन्हा एकदा मजूर संस्थांना कामे देण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मांडताच सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी त्यास आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेत मजूर संस्थांना कामे देण्याची प्रक्रिया यापूर्वी सुरू होती. मात्र, शंकर भिसे यांच्यानंतर कल्याणात प्रभारी आयुक्त म्हणून रुजू झालेले श्यामसुंदर पाटील यांनी एका आदेशान्वये गेल्या महिन्यात मजूर संस्थांना ठोकताळ्याने कामे देण्यास प्रतिबंध केला होता. यामुळे मजूर संस्थांचे ठेकेदार आणि नगरसेवकांचा एक मोठा गट अस्वस्थ झाला होता.
मात्र, शासन, न्यायालय तसेच माजी आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत सर्वसाधारण सभेत कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील पुन्हा एकदा मजूर संस्थांना कामे देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
शरद पाटील विरुद्ध भिवंडी महापालिका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने मजूर संस्थांना कामे देण्याबाबत निर्णय देताना मजूर संस्थांना २ लाखांपासून ते १५ लाखांपर्यंतची विकास कामे निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच देण्यात यावीत, असे आदेश दिले होते. मागील वर्षी झालेल्या या निर्णयाची ठाणे जिल्ह्य़ातील ठाणे, मीरा-भाइंदर, वसई-विरार या महापालिकांनी तातडीने अंमलबजावणी सुरू केली. नवी मुंबईत प्रथमपासून हा आदेश अमलात आणला जात आहे. मात्र, कल्याण डोंबिवली महापालिकेत कोणतीही निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यापूर्वीच मजूर संस्थांना विकास कामाच्या आर्थिक तरतुदीचा अंदाज घेऊन कामे वाटण्यात येत होती. कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील काही लोकप्रतिनिधींचा या प्रक्रियेस पाठिंबा असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे राजकीय पदाधिकाऱ्यांपुढे नेहमीच बोटचेपी भूमिका घेणाऱ्या प्रशासनानेही ही दुकानदारी सुरू ठेवली होती.
निवडणूक आयोगाने शंकर भिसे यांची कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्तपदावरून उचलबांगडी केल्यानंतर प्रभारी आयुक्त म्हणून रुजू झालेले श्यामसुंदर पाटील यांनी कल्याण डोंबिवली महापालिकेत सुरू असलेले प्रशासनातील गैरप्रकार मोडीत काढण्यास सुरुवात केली होती.
हाच नियम पाटील यांनी महापालिकेत मजूर संस्थांना देण्यात येणाऱ्या कामांसाठी लावला. मजूर संस्थांनी निविदा प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, मगच विकास कामांच्या प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आदेश काढले.
या आदेशामुळे सर्व पक्षीय नगरसेवक, काही आमदार खवळले. काही अभियंता, अधिकाऱ्यांची दररोजची गल्लाभरू दुकाने बंद झाल्याने त्यांनी आयुक्तांच्या या निर्णयाविरोधात आगपाखड सुरू केली होती. श्यामसुंदर पाटील यांनी त्यांना दाद दिली नव्हती.
चुकांवर पांघरूण
रामनाथ सोनावणे पुन्हा आयुक्तपदी रुजू होताच नगरसेवकांच्या उत्साहाला भरते आले असून पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाने मजूर संस्थांचा ठराव मांडल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सोनवणे महापालिकेत जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात पुन्हा आल्यानंतर मोठय़ा कौशल्याने मजूर संस्थांना कामे देण्याचा प्रस्ताव शासनाचे जुने अध्यादेश जोडून त्यांनी तयार केला. तसेच आर्थिक विषय असताना तो सर्वसाधारण सभेत आयत्या वेळचा विषय म्हणून आणून मंजूर करून घेण्याची खेळी केली. मजूर संस्थांचा प्रस्ताव चर्चेला येताच शिवसेना नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी अशा प्रकारे प्रस्ताव मंजूर केला तर तो न्यायालयाचा अवमान होईल, असा मुद्दा मांडला. मात्र, मजूर संस्थांचा विषय मंजूर करण्यासाठी उतावीळ झालेले शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी त्यांना विरोध केला. राष्ट्रवादीचे उमेश बोरगावकर यांनी मजूर संस्थांना कामे देणे किती महत्वाचे आहे असे सांगून मजूर संस्थांची पाठराखण करून महासभेने जल्लोषात हा विषय मंजूर केला. यावेळी प्रेक्षागृहात सुमारे २० ते ३० मजूर ठेकेदार उपस्थित होते.
